Jharkhand News : कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद झारखंड के गढ़वा जिले में लॉकडाउन में लगायी गयी लगभग सभी तरह की पाबंदियां शिथिल कर दी गयी है़ं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लेकर मुख्यमंत्री तक के कार्यक्रमों में भीड़ जुट रही है़ इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में बंद किया गया डीसी का जनता दरबार (janta darbar garhwa) अब तक शुरू नहीं किया गया है़ पिछले करीब आठ माह से उपायुक्त से लोग मिल नहीं पा रहे है़ं इस कारण उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्या रखने की आशा लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आनेवाले लोग निराश होकर घर लौट रहे है़ं इधर, पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि इस संदर्भ में वे उपायुक्त से बात करेंगे और जल्द इसे शुरू कराया जायेगा.
वैसे तो उपायुक्त से मिलने प्रतिदिन लोग गढ़वा जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से समाहरणालय पहुंचते हैं, लेकिन सप्ताह के मंगलवार एवं शुक्रवार को ज्यादा लोग समाहरणालय पहुंचते हैं क्योंकि पूर्व में (कोरोना काल से पहले) उपायुक्त से मिलने के लिये सप्ताह में यही दो दिन निर्धारित किया गया था़ इस वजह से इस दिन को मानकर अभी भी लोग उपायुक्त से मिलने के पहुंचते हैं. उपायुक्त से मिलने पहुंचे लोगों को कार्यालय के कर्मियों की ओर से बताया जा रहा है कि अभी उपायुक्त का जनता दरबार (janta darbar garhwa update) कोरोना की वजह से बंद है. दोबारा शुरू नहीं किया गया है़ इसके बाद लोगों को जिले में बनाये गये जनसुविधा कार्यालय में आवेदन जमा करने का सुझाव दिया जाता है़ इस सुझाव के अनुरूप कई लोग वहां आवेदन जमा करते हैं, जबकि कई लोग आवेदन बिना जमा किये ही लौट जाते है़ं लोगों का कहना है कि कार्यालय में आवेदन जमा करने से उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि उपायुक्त कार्यालय तक दिनभर का समय निकालकर व गाड़ी का किराया वहन कर वही लोग आते हैं, जो प्रखंड व अनुमंडल स्तर के अधिकारियों से निराश हो चुके होते है़ं
गढ़वा जिले में उपायुक्त का साप्ताहिक जनता दरबार मार्च महीने में ही बंद किया गया था, जबकि 22 अप्रैल 2021 को पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया था़ इसके बाद से करीब आठ महीने से उपायुक्त का साप्ताहिक जनता दरबार बंद( janta darbar latest update) है. इधर, जनसुविधा कार्यालय में इस साल जनवरी से लेकर नवंबर तक 11 महीने के अंदर 2048 आवेदन, मांगपत्र, शिकायतपत्र आदि ग्रामीणों की ओर से जमा किये गये है़ं इसका यदि औसत निकाला जाये, तो (रविवार एवं अन्य छुट्टी के दिन के अलावा कोरोना की करीब दो माह की बंदी को छोड़कर) प्रतिदिन करीब 15 आवेदन जमा हो रहे है़ं इसमें मंगलवार एवं शुक्रवार को 30 से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि उपायुक्त का जनता दरबार शुरू कर दिया जाये, तो यह संख्या दोगुनी हो जायेगी़ यह आंकड़ा उपायुक्त के जनता दरबार का है, जबकि जिले के उपविकास आयुक्त सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में सीधे भी आवेदन, मांगपत्र एवं शिकायत पत्र लोग जमा करते है़ं इन सभी को मिला दिया जाये, 11 महीने का आंकड़ा चार-पांच हजार तक पहुंच जायेगा.
इस संबंध में उपायुक्त से मिलने पहुंचे गढ़वा विकलांग संघ के लोगों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिलने गये थे, लेकिन वहां उन्हें नहीं मिलने दिया गया. अब मंगलवार को उपायुक्त से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में वे निराश होकर जनसुविधा में आवेदन देकर जा रहे हैं. इसके पूर्व भी कई बार वे लोग आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. दिव्यांग प्रदीप शर्मा, लव शर्मा आदि ने बताया कि वे खाली पड़े सरकारी पदों में एडजस्ट करने, स्वरोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराने, गढ़वा में दिव्यांग आवासीय विद्यालय खोलने आदि की मांग को लेकर मिलने के लिये आये हुये थे.
इस संबंध में पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने बताया कि कोरोनाकाल में बंद हुआ उपायुक्त का जनता दरबार पलामू (janta darbar 2021) में शुरू कर दिया गया है. वे गढ़वा उपायुक्त से बात कर वहां भी शुरू करने का निर्देश देंगे. जल्द ही गढ़वा में भी यह शुरू कर दिया जायेगा.
रिपोर्ट : पीयूष तिवारी
