Urban Water Supply Plan Garhwa : पिछले तीन दशक से पेयजल की गंभीर समस्या झेल रहे गढ़वा वासियों को इससे निजात दिलाने के लिए वर्ष 2013 में शहरी पाइपलाइन जलापूर्ति योजना (Urban Water Supply Plan Incomplete) की शुरुआत हुई थी. पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 38 करोड़ की यह योजना नौ वर्ष बाद भी अधूरी है. विलंब होने से 38 करोड़ की इस योजना की लागत बढ़ कर 43.82 करोड़ रुपये हो गयी है. इस वर्ष गर्मी में नगर परिषद की अोर से शहरवासियों को आश्वासन दिया गया था कि उनके घर तक पानी पहुंच जायेगा. लेकिन गर्मी व बरसात, दोनों गुजर जाना के बाद भी शहर वासियों को पानी नहीं मिल सका है.
क्या है मामला
मिली जानकारी के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना का कार्य दिल्ली की एक कंपनी एसएमएस पर्यावरण लिमिटेड को सौंपा था. फरवरी 2013 में इसे कार्यादेश दिया गया था. लेकिन संवेदक की लापरवाही एवं विभाग के द्वारा योजना की नियमित निगरानी नहीं किये जाने के कारण यह योजना आज तक अधूरी है.
Also Read: झारखंड में स्थानीयता नीति व ओबीसी आरक्षण पर सीएम हेमंत सोरेन ने कही बड़ी बात, जानें पूरा मामला
क्या है योजना
इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 66 किलोमीटर पाइप लाइन बिछा कर सभी घरों में पानी पहुंचाना है. इसके लिए शहर के सोनपुरवा स्थित रेलवे स्टेशन के समीप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया गया है. इसकी छमता 17. 5 मिलियन लीडर पर डे (एमएलडी) है. इसके लिए शहर से 10 किलोमीटर दूर बेलचंपा गांव के समीप कोयल नदी में इंटकवेल का निर्माण कर वहां से पानी पाइप लाइन के जरिये सोनपुरवा स्थित जल शोधन संस्थान तक लाया जा रहा है. यहां पानी साफ कर पाइप लाइन के जरिये शहर के तीन स्थानों बाजार समिति परिसर, बिजली विभाग परिसर एवं टंडवा में पानी टंकी तक पहुंचाना है. फिर इन टंकियों से शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति करनी है.
क्या है स्थिति
बाजार समिति परिसर में नौ लाख लीटर, टंडवा में 7.30 लाख लीटर तथा बिजली विभाग परिसर में 11.50 लाख लीटर क्षमता की टंकी का निर्माण कराया गया है़ इस योजना के तहत कुल 68 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाये जाने हैं. इसमें से 64 किमी पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है.
क्यों हैं विलंब
योजना का करीब 90 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है. पर ज्यादातर घरों में पानी का कन्केशन देने तथा टंडवा में पाइप लाइन (करीब चार किमी) बिछाने का काम अभी बाकी है. योजना में शुरुआती विलंब के बारे में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2013 में इस योजना के कार्यादेश दिये जाने के बाद भूमि अधिग्रहण का मामला निपटाने में ही तीन वर्ष लग गये. फरवरी 2016 में भूमि अधिग्रहण का मामला सुलझाया गया और संवेदक को भूमि सौंपी गयी.
पहले यह काम दिल्ली की एसएमएस कंपनी को मिला था. पर 12 करोड़ रुपये की निकासी कर काम लटकाये रखने के कारण उसे हटाकर फिर से 31.50 करोड़ की निविदा निकाली गयी.इसके तहत वर्ष 2019 में धनबाद की कंपनी मेसर्स हिमांशु महतो कंपनी को यह काम देकर जून 2021 में इसे पूरा करने का समझौता किया गया. पर काम समय पर न होने से योजना की लागत बढ़ कर 43.82 करोड़ रुपये हो गयी है.
Also Read: गढ़वा में अरबी के शिक्षक पढ़ा रहे उर्दू, सालों से उठा रहे हैं वेतन
कहां से किसे मिलेगा पानी
बाजार समिति स्थित जल मीनार से वार्ड नंबर एक एवं दो के दीपवां,नगवां, गढदेवी मुहल्ला, साईं मोहल्ला, सब्जी बाजार, सूतली पट्टी ,कपड़ा पट्टी, लोहा पट्टी, नमक पट्टी, झूला पट्टी ,रुई पट्टी, बली साव लेन, पाठक मोहल्ला, इंदिरा गांधी रोड व मस्जिद रोड में जलापूर्ति होगी. वहीं बिजली ऑफिस जल मीनार से वार्ड नंबर 11, 12 वार्ड नंबर 13 वार्ड नंबर 14 कचहरी रोड, चिनिया रोड, मंगल भवन, सहिजना रंका रोड आदि मोहल्ला में पेयजल की आपूर्ति की जायेगी. उधर टंडवा स्थित टंकी से उसी इलाके को पानी मिलना है.
रिपोर्ट : जितेंद्र सिंह, गढ़वा
