Gujarat Election 2022: गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है. दरअसल, गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शनिवार को बड़ा फैसला लिया है. गुजरात कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कमेटी गठन को मंजूरी दे दी है.
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला हुआ है. गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा कि गुजरात कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के उद्देश्य से कमेटी गठित करने को अनुमति प्रदान की है.
वहीं, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के कार्यान्वयन के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें तीन से चार सदस्य होंगे. गुजरात कैबिनेट ने इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है और आने वाले दिनों में सीएम इस कमेटी का गठन करेंगे.
गुजरात सरकार के इस फैसले को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस मांग की काट के दौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने देश की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर छापने की मांग की है. वहीं, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह बड़ी राहत है. रूपाला ने कहा कि गुजरात के यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक राज्य ने पहले ही कदम बढ़ाए हुए हैं और अब राज्य ने इसे लागू करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि गुजरात ने कहीं न कहीं देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जाने की शुरुआत की है.
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