Morbi Bridge Collapse: मोरबी पुल हादसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है. जिस याचिका के तहत मोरबी ब्रिज हादसे पर जांच शुरू करने के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की देखरेख में एक न्यायिक आयोग को तुरंत नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गयी है. अब एक ताजा जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत है, जिसमें मोरबी ब्रिज कोलेप्स की जांच शुरू करने के लिए सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की देखरेख में एक न्यायिक आयोग को तुरंत नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
Supreme Court agrees to hear on Nov 14 a PIL seeking direction to immediately appoint a judicial commission under the supervision of retired top court judge to initiate probe into the #MorbiBridgeCollapse pic.twitter.com/WQpcgRAiAi
— ANI (@ANI) November 1, 2022
अब ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि मोरबी पुल हादसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर को सुनवाई होनी है. बता दें कि इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि इस मामले पर राजनीतिक बायनबाजी भी शुरू हो गयी है. साथ ही पुलिस पर असली आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया जा रहा है. ऐसे कई सवाल उठ रहे है कि जब उस पुल की क्षमता 100 लोगों की थी तो उसपर करीब 400 लोग कैसे सवार हो गए. क्षमता से ज्यादा टिकट कैसे बेचे गए.
Also Read: Morbi Bridge Collapse: बंद किया गया द्वारका का सुदामा केबल ब्रिज, अन्य पर नए सुरक्षा नियम लागूजानकारी हो इस दर्दनाक हादसे में करीब 135 लोगों की जान चली गयी. वहीं, बीते रविवार को हुए इस हादसे के बाद लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी भी एक व्यक्ति लापता है जिसकी तलाश में दल लगी हुई है. जानकारी हो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मोरबी पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे. जानकारी हो कि पीएम मोदी यहां घायलों से मुलाकात भी कर सकते है. अब इस मामले में जांच SIT की टीम के द्वारा की जा रही है. लेकिन सबसे ताजा अपडेट यही है कि इस मामले में अब आगामी 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
