जमशेदपुर. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत झारखंड सरकार ने गरीबों को ग्रीन राशन कार्ड बनाकर दिया है, लेकिन उन्हें राशन देने में अड़चनें सामने आ रही हैं. कार्डधारियों को खाद्यान्न देने के लिए ऑनलाइन (इ-पॉस मशीन) में प्रावधान चालू नहीं होने के कारण खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है. कार्डधारी हर दिन पीडीएस दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं. यह स्थिति तब है जब गत नवंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक का खाद्यान्न देने के लिए आवंटन और पांच-पांच किलोग्राम का सील पैकेट में चावल का आवंटन जिलों के राज्य खाद्य निगम के गोदाम में करवा दिया गया था, लेकिन ग्रीन राशन कार्डधारियों को अबतक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाया है. पूर्वी सिंहभूम जिले में 24,418 ग्रीन राशन कार्डधारियों के लिए एजेंसी के माध्यम से पिछले महीने पांच-पांच किलोग्राम के सील पैकेट में चावल की खेप भेजी गयी है. जिला मुख्यालय से 11 प्रखंडों के पीडीएस डीलरों के यहां भी खाद्यान्न भेज दिया गया है.
ये भी है कारण
जिला आपूर्ति पदाधिकारी के मुताबिक ग्रीनराशन कार्डधारियों के लिए जिले में खाद्यान्न की खेप तो पहुंची है, लेकिन कई जिलों में खाद्यान्न अबतक नहीं पहुंचा था. इस कारण दूसरे जिले में खाद्यान्न पहुंचने की रिपोर्ट के बाद ही राज्य मुख्यालय में खाद्यान्न वितरण का विकल्प चालू होने की संभावना है. मानगो निवासी निर्मला देवी, परसुडीह की सरोज देवी, भुइयांडीह के राजू साव, करनडीह के दीपक मुर्मू ने बताया कि ग्रीन राशन कार्ड बनाने के बाद पिछले आठ माह से राशन नहीं मिला है. इसका कारण दुकानदार स्पष्ट नहीं बता रहे हैं.
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पूर्वी सिंहभूम के जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि दस दिन पूर्व ही जिले में ग्रीन राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न बंटवाने का ऑनलाइन विकल्प चालू करने का अनुरोध विभागीय वरीय पदाधिकारी से किया था, लेकिन अबतक इ-पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण करने की अनुमति नहीं मिली है.
