स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि झारखंड में एक भी जिला अभी रेड जोन में शामिल नहीं हुआ है. भारत सरकार के नये गाइडलाइन के अनुरूप किसी जिले में 200 से अधिक केस मिलने पर उसे रेड जोन माना जाता है. झारखंड के किसी जिले में इतनी अधिक संख्या में मरीज नहीं मिले हैं. दूसरी बड़ी खबर ये है कि झारखंड में शुक्रवार को 22 कोरोना संक्रमित मिले हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 330 हो गयी है. मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हजारीबाग में सात, गुमला में सात, रामगढ़ में तीन, रिम्स में एक, जमशेदपुर में एक और चाईबासा में तीन पॉजिटिव मिले हैं. इसके अलावा खबर ये भी है कि किसानों और बेरोजगारों के लिए मनरेगा मील का पत्थर है. झारखंड सरकार केंद्र से मनरेगा में नीतिगत अधिकार मांगेगी, ताकि योजनाओं का चयन और मजदूरी का निर्धारण राज्य स्तर पर हो सके. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान यह बात कही. आइए झारखंड राज्य से जुड़ी प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि झारखंड में एक भी जिला अभी रेड जोन में शामिल नहीं हुआ है. भारत सरकार के नये गाइडलाइन के अनुरूप किसी जिले में 200 से अधिक केस मिलने पर उसे रेड जोन माना जाता है. झारखंड के किसी जिले में इतनी अधिक संख्या में मरीज नहीं मिले हैं.
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झारखंड में शुक्रवार को 22 कोरोना संक्रमित मिले हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 330 हो गयी है. मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हजारीबाग में सात, गुमला में सात, रामगढ़ में तीन, रिम्स में एक, जमशेदपुर में एक और चाईबासा में तीन पॉजिटिव मिले हैं.
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किसानों और बेरोजगारों के लिए मनरेगा मील का पत्थर है. झारखंड सरकार केंद्र से मनरेगा में नीतिगत अधिकार मांगेगी, ताकि योजनाओं का चयन और मजदूरी का निर्धारण राज्य स्तर पर हो सके. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान यह बात कही.
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अब दूसरे राज्यों से मजदूूरों को लेकर आ रही ट्रेन किसी एक बड़े स्टॉपेज (रांची, हटिया व अन्य) के बजाय अपने रूट में अलग-अलग इलाके के चुनिंदा स्टेशनों पर भी रुकेगी. इससे विभिन्न जिलों के मजदूरों को घर भेजना आसान होगा. वहीं केंद्र की नयी गाइड लाइन के तहत अब ट्रेन जिस राज्य से आयेगी, उसी की जिम्मेवारी होगी कि वह मजदूरों की स्क्रिनिंग (जांच) करे. इसके अलावा मजदूर जिस राज्य के हैैं, उस राज्य को ट्रेन व उसमें बैठे मजदूरों संबंधी सूचना भी देनी है
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कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पिछले दो माह से रांची नगर निगम स्थायी समिति की बैठक नहीं हुई थी. लेकिन अब यह बैठक शनिवार को होने जा रही है. इस बैठक में पूरे शहर के एक हजार वर्गफीट तक के मकानों के होल्डिंग टैक्स की माफी पर निर्णय लिया जायेगा.
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