Jharkhand news: खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा में स्वामित्व योजना के तहत किये जाने वाले ड्रोन सर्वे का बुधवार को ग्रामीणों ने एक बार फिर जमकर विरोध किया. इस दौरान सर्वे करने गयी टीम का घेराव किया गया. ग्रामीणों को समझाने गये सीओ सच्चिदानंद वर्मा का भी ग्रामीणों ने विरोध किया तथा उन्हें कारो नदी के पास घंटों घेरे रखा.
बुधवार (2 मार्च, 2022) को सर्वे टीम कारो नदी पुल के पास जीपीएस सिस्टम लगाने का काम कर रही थी. इसकी भनक ग्रामीणों को लगी, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू किया. ड्रोन सर्वे किये जाने की जानकारी पाकर काफी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे तथा जीपीएस लगाने गयी सर्वे टीम को घेर लिया. सूचना पाकर सीओ सच्चिदानंद वर्मा भी वहां पहुंचे, तो ग्रामीणों ने उनका भी घेराव किया. ग्रामीणों ने थोड़ी देर के लिए रांची- सिमडेगा मार्ग को भी जाम कर दिया. पर, कुछ ग्रामीणों के समझाने के बाद जाम हटा लिया गया.
ग्रामीणों का कहना था कि बिना ग्रामसभा की अनुमति के चोरी छिपे ड्रोन सर्वे किया जा रहा, जबकि ग्रामीणों ने इस संबंध में पूर्व में कई बार आवेदन देकर बिना ग्रामसभा की अनुमति के ड्रोन सर्वे नहीं करने की मांग की है. बावजूद इसके ड्रोन सर्वे कराना गलत है. ग्रामीण मौके पर डीसी को बुलाने की मांग कर रहे थे. बाद में थाना प्रभारी मुन्ना सिंह, सब इंस्पेक्टर हरि महतो के समझाने तथा सीओ सच्चिदानंद वर्मा द्वारा ग्रामसभा की सहमति के बिना ड्रोन सर्वे नहीं कराने का आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने घेराव खत्म किया.
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भारत सरकार द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्किम सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइजड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया (SWAMITVA) शुरू की गई है, जो देश के कई राज्यों में संचालित है. इस योजना के तहत पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र के जमीन का सीमांकन नवीनतम ड्रोन पद्धति से किया जायेगा तथा उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट (Record of Right- ROR) तैयार किया जायेगा. झारखंड में यह सर्वे पायलट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी जिला के समस्त आबादी वाले राजस्व गांव में किया जायेगा. इस सर्वे के बाद लोगों को संपत्ति कार्ड दिया जायेगा. इस संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.
स्वामित्व योजना के तहत खूंटी जिले के तोरपा में ड्रोन सर्वे शुरू हुआ. इस सर्वे का विरोध भी शुरू हो गया. क्षेत्र के ग्रामीणों को कहना है कि बिना ग्रामसभा की सहमति के ड्रोन सर्वे नहीं होनी चाहिए. ड्रोन सर्वे से पूर्व इसकी पूरी जानकारी ग्रामसभा को दी जाये, ताकि ग्रामीण भी इसके लाभ-हानि काे जान सके. वहीं, अधिसूचना में भी ड्रोन सर्वे के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामसभा के अलावा अन्य माध्यमों का भी जिक्र किया गया है. इसके बावजूद बिना ग्रामसभा को जानकारी दिये ड्रोन सर्वे हो रहा है. साथ ही यह भी कहा गया कि इस सेवा के शुरू होने से पूर्व डीसी जिले के राजस्व गांव के सभी रैयतों को सूचित करेंगे.
एसडीओ सैयद रियाज अहमद ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत किया जा रहा ड्रोन सर्वे ग्रामीणों के हित में है. इसको लेकर ग्रामीणों को डरने की आवश्यकता नहीं है. इसमें सिर्फ आबादी वाले क्षेत्र का सर्वे कर लोगों को संपत्ति कार्ड देना है. भविष्य में इस कार्ड का इस्तेमाल विभिन्न योजनाओं में किया जा सकेगा.
रिपोर्ट : सतीश शर्मा, तोरपा, खूंटी.
