Jharkhand news: ढिबरा चुनने पर प्रतिबंध और लगातार हो रही कार्रवाई के विरोध में चल रही राजनीतिक लामबंदी के बीच कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह मांडर के विधायक बंधु तिर्की कोडरमा पहुंचे. यहां समाहरणालय परिसर में डीसी आदित्य रंजन और एसपी कुमार गौरव से मुलाकात करने के बाद विधायक ने अगले तीन माह तक कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही.
स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि तीन माह के अंदर राज्य सरकार ढिबरा को लेकर नियमावली तैयार कर लेगी, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिला है. चूंकि यह मामला रोजी- रोजगार से जुड़ा हुआ है. कहा कि 15 दिन पूर्व ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ और जिला कांग्रेस के नेता हमारे पास पहुंचे थे और कोडरमा में ढिबरा स्क्रैप से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराते हुए आवश्यक पहल की मांग की थी.
विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि मेरा पूरा जीवन मजदूर हितों में बीता है. झारखंड में आदिवासी, मजदूरों, किसानों, गरीबों और अल्पसंख्यकों की सरकार है. ऐसे में कोडरमा के मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए वे आगे आये हैं. ढिबरा मजदूरों के हितों के लिए कोडरमा में आंदोलन की तैयारी थी, पर कोरोना काल को देखते हुए उसे स्थगित किया गया.
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उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार शुरू से ही मजदूरों व गरीबों की हितैषी रही है. यहां के मजदूरों की समस्याओं को लेकर कई स्तर पर डीसी और एसपी से बात हुई. हमने मजदूरों के हितों को लेकर दोनों से हाथ जोड़ कर कहा कि तीन महीने के अंदर राज्य सरकार ढिबरा स्क्रैप पर नियमावली बना लेगी, तब तक उन्हें ढिबरा चुनने की अनुमति दी जाये. इस पर डीसी-एसपी ने सहमति प्रदान की है.
विधायक श्री तिर्की ने कहा कि हमने राज्य सरकार से कोडरमा की समस्याओं से अवगत कराया है. जिले के हजारों हजार मजदूरों की जीविकोपार्जन का साधन ढिबरा पर आधारित है. प्रशासन से तीन माह के लिए सिर्फ मजदूरों को ढिबरा चुनने की अनुमति मिली है. ध्यान रहे कि इसकी आड़ में जेसीबी व अन्य साधनों से ढिबरा का उत्खनन ना हो और ना ही हाइवा समेत बड़े वाहनों से इसका परिवहन हो, बल्कि टाटा मैजिक, ऑटो जैसे छोटे वाहनों से इसका परिवहन किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खनिज और मिनरल से भरा है. ऐसे में यहां भी छतीसगढ़ की तर्ज पर नियमावली बनना चाहिए था. जल्द ही कांग्रेस इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव सौंपेगी. कहा कि नियमावली बनने से ढिबरा माइका से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं सरकार को भी रॉयल्टी के रूप में बड़े धनराशि की प्राप्ति होगी. साथ ही कहा कि इस व्यवसाय से जुड़े बड़े व्यवसायियों से आग्रह है कि नियमावली बनने तक वे शांत रहें.
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प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में विधायक श्री तिर्की ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार है. यदि सरकार को आईना दिखाने की जरूरत पड़ेगी, तो वे अवश्य दिखाएंगे. तीन माह के अंदर नियमावली बनाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे. मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू, ईश्वर आनंद, ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ के अध्यक्ष कृष्णा सिंह घटवार, अशोक वर्मा, बेबी सिन्हा, लीलावती मेहता, राजू सिंह, सेवानिवृत्त पदाधिकारी व जिला उपाध्यक्ष परेश कुमार सिन्हा, सरस कुमार बबलू, तुलसी मोदी आदि मौजूद थे.
इसके पूर्व बंधु तिर्की के कोडरमा आगमन पर स्थानीय हनुमान मंदिर के समीप ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ के सदस्यों व मजदूरों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मजदूरों को संबोधित करते हुए बंधु ने कहा कि जिला प्रशासन से सकारात्मक वार्ता हुई है. तीन माह के अंदर ढिबरा स्क्रैप पर राज्य सरकार द्वारा नियमावली बना ली जायेगी. इस अवधि तक आपलोग ढिबरा चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसके आड़ में बड़े स्तर पर ढिबरा का उत्खनन और परिवहन ना हो. आपलोग चुने हुए ढिबरा को छोटे वाहनों से परिवहन कर सकते हैं.
Posted By: Samir Ranjan.
