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लोकसभा चुनाव में डमी प्रत्याशियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन सजग

लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित हो गयी है, इसके साथ ही चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए आयोग के स्तर पर रोज नयी-नयी गाइडलाइन जारी की जा रही हैं. डमी प्रत्याशियों के बारे में भी जिला प्रशासन को आयोग के स्तर पर टास्क दिया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 14, 2024 10:49 PM

गोपालगंज. लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित हो गयी है, इसके साथ ही चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए आयोग के स्तर पर रोज नयी-नयी गाइडलाइन जारी की जा रही हैं. डमी प्रत्याशियों के बारे में भी जिला प्रशासन को आयोग के स्तर पर टास्क दिया गया है. नामांकन दाखिल करने का कार्य समाप्त होने के बाद डमी प्रत्याशियों पर शिकंजा कसा जायेगा. प्रत्याशियों की पहचान कर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. नयी व्यवस्था के तहत इस बार प्रत्याशियों को चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा करना महंगा पड़ने वाला वाला है. आयोग ने जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम को इस बारे में पत्र भेजा है. इसमें डमी उम्मीदवारों की पहचान के लिए गाइडलाइन है. गाइडलाइन के अनुसार प्रचार वाहनों पर दूसरे उम्मीदवार के समर्थक या बैनर-पोस्टर देखे गये, तो ऐसे उम्मीदवारों को डमी उम्मीदवार घोषित किया जायेगा. इसके अलावा यदि एक प्रत्याशी के समर्थक दूसरे प्रत्याशी के साथ वोट मांगते मिले, तो इस आधार पर किसी एक उम्मीदवार को डमी उम्मीदवार माना जायेगा. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉ शशि प्रकाश राय ने बताया कि डमी उम्मीदवारों की पहचान के लिए लोगों से फीडबैक लेने के साथ ही खुफिया तंत्र का भी सहारा लिया जायेगा. सूचना मिलने के बाद ऐसे सभी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार, चुनाव कार्यालय व चुनाव खातों की निगरानी की जायेगी. आयोग ने कहा है कि नामांकन के कुछ दिनों बाद ही जो चुनाव कर्मी जो क्षेत्र में होते हैं वो उन उम्मीदवारों पर नजर रखें जिन पर शक हो लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जाये. वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाये. उम्मीदवारों के वाहनों की जांच की जाये कि जिस उम्मीदवार के नाम पर वाहन है उसके अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार के चुनाव-प्रचार की सामग्री तो नहीं है. सामग्री मिलने पर उसकी वीडियोग्राफी करायी जाये और तुरंत इसकी सूचना दी जाये. ऐसे मामलों में प्रत्याशियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किये जाये. डमी उम्मीदवार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आइपीसी के तहत कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया गया है.

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