Bhubneswar News: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को अपनी सरकार की 100 दिन की रिपोर्ट पेश की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2024 के लिए उनकी पार्टी के घोषणापत्र में उल्लेखित वादों को निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा रहा है. सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और 2036 तक ‘विकसित ओडिशा’ बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं. पुरी के शरधा बाली में सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने श्रीमंदिर और रत्न भंडार के चार द्वार खोले. जगन्नाथ मंदिर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित किया. ओड़िया अस्मिता की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये. हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गये वादे को पूरा करते हुए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना भी शुरू की. इसके अलावा, हमने राज्य में भ्रष्टाचार से निबटने के लिए कड़े कदम उठाये हैं. उन्होंने कहा कि मात्र 100 दिनों में भ्रष्टाचार के 71 मामले दर्ज किये गये और 17 प्रथम श्रेणी और सात द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों सहित 58 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है.
किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कर रहे काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने पिछले 24 सालों से सत्ता में रहने वाली बीजद सरकार द्वारा धोखा दिये जाने के बाद भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया. हम लोगों की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली सरकार हैं. पिछली सरकार के दौरान लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया था, लेकिन अब हम उन्हें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने आने वाले दिनों में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने के लिए अपने बजट में 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान योजना का चलायी जा रही है. इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पात्र किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता मिले.
राज्य में औद्योगिक गलियारा बनाने की है योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक औद्योगिक गलियारा बनाने की योजना बनायी है. तीन सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित की जा रही हैं. मुख्यमंत्री माझी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास को गति देने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एफडीआइ पार्क और 11 एमएसएमइ पार्क स्थापित करने के लिए पहले ही प्रयास किये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी पात्र लोगों को मुफ्त घर उपलब्ध कराने के लिए आवास प्लस पोर्टल पहले ही चालू कर दिया गया है. माझी ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए जल्द ही आयुष्मान भारत योजना शुरू की जायेगी. पहले से शुरू की गयी गोपबंधु आरोग्य योजना लोगों को जानलेवा बीमारियों के इलाज में वित्तीय सहायता प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी.
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