जेल में बंद मंत्री आलमगीर के सभी विभाग अब सीएम देखेंगे

रांची.

कैश कांड में जेल में बंद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विभाग मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने पास ले लिये हैं. इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में अधिसूचना जारी कर दी गयी है. विभागीय सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सीएम के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद सीएम की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है. पूर्व से आवंटित सभी विभाग सीएम के पास यथावत्त रहेंगे. गौरतलब है कि ये विभाग से पूर्व से मंत्री आलमगीर आलम के पास थे. पर 15 मई को इडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अभी वह जेल में हैं. अब आदर्श चुनाव आचार संहिता हट गया है. सीएम ग्रामीण विकास विभाग में तेजी से काम करना चाहते हैं, इसलिए विभागों को अपने पास रख लिया है.

मुख्यमंत्री ने राजस्व बढ़ाने का दिया निर्देश, लक्ष्य हासिल करने को कहा :

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग को चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित 6000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण के कार्य में तेजी लायी जाये. वह शुक्रवार को वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में वाणिज्य कर विभाग की ओर से बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 6000 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की तुलना में 35 सौ करोड़ रुपये टैक्स की वसूली की जा चुकी है. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों के जीएसटी से संबंधित आकलन प्राप्त कर तुलनात्मक प्रतिवेदन तैयार करें. विभाग की ओर से बताया गया कि जीएसटी कंपनसेशन के रूप में भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 165 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी, लेकिन अबतक देय राशि का भुगतान लंबित है. वाणिज्य कर सचिव ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि विभाग के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है.

सीएम ने भ्रष्टाचार के आरोपी बीडीओ समेत चार अफसरों पर कार्रवाई का आदेश दिया :

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भ्रष्टाचार के आरोपी बीडीओ समेत चार अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित फाइल को स्वीकृति दे दी है. मुख्यमंत्री ने धनबाद के बलियापुर के तत्कालीन सीओ राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है. सीएम ने संयुक्त बिहार के तत्कालीन सोनवर्षा(सहरसा) के बीडीओ (अब सेवानिवृत्त) चंद्रशेखर सिंह के विरुद्ध ‘झारखंड पेंशन नियमावली’ के तहत उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने के दंड के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है. वहीं, धनबाद नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त (अब सेवानिवृत्त) अवधेश कुमार पांडेय के पेंशन से पांच प्रतिशत राशि कटौती एक वर्ष तक करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा बोकारो के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार पाठक पर आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी है.