विधि संवाददाता , पटना: दीघा स्थित आवास बोर्ड की अधिगृहीत जमीन पर भू-माफिया द्वारा अवैध निर्माण किये जाने पर पटना हाइकोर्ट ने एसएसपी, आवास बोर्ड के एमडी, सहायक अभियंता को निर्देश दिया कि वह पांच जुलाई तक हलफनामा दायर करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करे. साथ ही कोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने राजीव नगर सहायक गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि समिति की अधिगृहीत जमीन पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. थाने में कई बार शिकायत की गयी.सहायक अभियंता ने प्राथमिकी भी दर्ज करायी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट ने एसएसपी को आदेश दिया कि वह उस जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अगली सुनवाई पर कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराएं.
राजीव नगर में पुलिस को देख भागे अतिक्रमणकारी, केस दर्ज
राजीव नगर में आवास बोर्ड की अधिगृहीत जमीन पर लोग चोरी-छिपे मकान का निर्माण कराने में लगे हैं. राजीव नगर थाने की पुलिस ने जब इलाके का निरीक्षण किया, तो पाया कि एक कट्ठा जमीन पर पाइलिंग की जा रही है. पुलिस को देख सभी भाग गये. लेकिन पुलिस ने जानकारी ली, तो पता चला कि यह निर्माण कार्य राजीव नगर रोड नंबर 24 के इस्माइल करा रहे हैं. इसके बाद उसके खिलाफ में राजीव नगर थाने में केस दर्ज किया गया है.
महावीर नगर रोड में भी अवैध निर्माण:
इसी प्रकार पुलिस को यह मैसेज मिला कि महावीर नगर रोड नंबर 10 में एक कट्ठा जमीन पर निर्माण चल रहा है. इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, तो पता चला कि विकास पांडेय, अनिकेत तिवारी, माला राय व राजकुमार यादव द्वारा आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है. इसके बाद इन सभी के खिलाफ में केस दर्ज किया गया है. माला राय के खिलाफ में पूर्व से भी आवास बोर्ड की जमीन को कब्जा करने से संबंधित केस दर्ज है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
