रांची.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने गुरुवार को ओरमांझी व कांके में धान अधिप्राप्ति के संबंध में किसानों से बातचीत की. किसानों को धान अधिप्राप्ति केंद्र पर ही बेचने को लेकर जागरूक किया. साथ ही बिचौलियों के माध्यम से दूसरे राज्यों में धान नहीं बेचने की बात कही. उन्होंने बताया कि सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल ( समर्थन मूल्य 2300 व बोनस 100 रुपये) निर्धारित किया है.धान अधिप्राप्ति के लिए सभी तैयारी पूरी
डीएसओ ने बताया कि जिला प्रशासन ने धान अधिप्राप्ति के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है. किसान धान को 15 दिसंबर से नजदीकी धान अधिप्राप्ति केंद्र व लैंपस में बेच सकते है. उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वह कम मूल्य पर पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश व अन्य राज्यों को धान नहीं बेचें. अगर किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो इसका निराकरण जिला प्रशासन या प्रखंड कार्यालय में करायें.
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