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आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से सफर महंगा, डिफेंस कॉरिडोर के लिए अतिरिक्त भूमि का रास्ता साफ

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल वर्ष 2023-24 में हल्के मोटर वाहन पर 655 रुपये, हल्के व्यवसायिक यान पर 1035 रुपये, बस या ट्रक पर 2075 रुपये, भारी निर्माण कार्य मशीन पर 3170 रुपये और विशाल आकार यान पर 4070 रुपये टोल अदा करना होगा. यह वृद्धि 0.1 प्रतिशत से लेकर 2.9 प्रतिशत तक की गई है.

Lucknow: प्रदेश में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक अप्रैल से टोल टैक्स के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. नई टोल दरों को मंजूरी मिलने के साथ अब लोगों का एक्सप्रेसवे का सफर महंगा होगा. इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर को लेकर लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ में अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है. इस प्रस्ताव को यूपीडा ने हरी झंडी दे दी है.

यूपीडा बोर्ड बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक अप्रैल से .01 प्रतिशत से लेकर 2.9 प्रतिशत तक टोल टैक्स बढ़ाने की हरी झंडी दी गई है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वर्ष 2023-24 में हल्के मोटर वाहन पर 685 रुपये, हल्के व्यवसायिक यान पर 1090 रुपये, बस या ट्रक पर 2195 रुपये, भारी निर्माण कार्य मशीन पर 3365 रुपये और विशाल आकार यान के संचालन पर 4305 रुपये टोल टैक्स अदा करना होगा.

इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल वर्ष 2023-24 में हल्के मोटर वाहन पर 655 रुपये, हल्के व्यवसायिक यान पर 1035 रुपये, बस या ट्रक पर 2075 रुपये, भारी निर्माण कार्य मशीन पर 3170 रुपये और विशाल आकार यान पर 4070 रुपये टोल अदा करना होगा. यह वृद्धि 0.1 प्रतिशत से लेकर 2.9 प्रतिशत तक की गई है.

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इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे पर अब तक सी एंड जी यानी क्लीयरिंग एण्ड ग्रबिंग का काम 90 प्रतिशत होने के करीब है. वहीं मिट्टी का काम भी 20 प्रतिशत से अधिक पूरा कर लिया गया है. इस तरह इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और इसके तय समय सीमा पर पूरा होने की उम्मीद है. वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए.

वहीं गंगा एक्सप्रेसवे में सेफ्टी कन्सल्टेन्स की नियुक्ति के लिए बिड प्रक्रिया के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चेंज ऑफ स्कोप के तहत हो रहे कार्यों का भी हरी झंडी दी गई है.

यूपीडा ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ नोड में अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के प्रस्ताव का भी मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब इस अहम प्राजेक्ट पर इन शहरों में जमीन को लेकर काम गति पकड़ेगा. योगी सरकार इस प्रोजेक्ट पर बेहद गंभीरता से काम कर रही है.

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