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BHU : हॉस्टल में OBC आरक्षण का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस के लल्लू ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, VC को नोटिस

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के हॉस्टलों में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षण की मांग कर राजनीतिक दांव चल दिया है.

लखनऊ. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के छात्रावास में ओबीसी आरक्षण नहीं देने पर राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा कुलपति प्रो.जैन से जवाब तलब करने के बाद कांग्रेस भी इसे सियासी तूल देने में जुट गई है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के हॉस्टलों में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षण की मांग कर राजनीतिक दांव चल दिया है. उत्तर प्रदेश विधान मंडल के मानसून सत्र के पहले दिन मानव कांग्रेस नेता द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों से जुड़े इस मुद्दे को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री को लिखा गया यह पत्र सदन में भाजपा सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को लिखा पत्र
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू ने पत्र में लिखा है कि बीएचयू वाराणसी के हॉस्टलों में अन्य वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा है. पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है. यही स्थिति देश के अन्य कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों की है. जिससे पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अध्ययन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अजय कुमार लल्लू ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मांग की है कि बीएचयू सहित देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के हॉस्टलों में अन्य वर्गों की तरह पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए भी आरक्ष की व्यवस्था क दी जाए.

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बनारस के सीरगोवर्धनपुर लंका निवासी भुवाल यादव ने 10 जुलाई को राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष से पत्र लिखकर बीएचयू के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करने की शिकायत की थी. कुलपति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शिकायत में कहा था कि हॉस्टल में एससीएसटी के छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है, लेकिन ओबीसी को नहीं मिल रहा है. एक ही विश्वविद्यालय में दोहरी व्यवस्था लागू है. इस स्थिति को चिंताजनक इसलिए भी बताया था कि 171 करोड़ रुपये के पिछड़ा वर्ग अनुदान से बने 29 हॉस्टल में पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं है. भुवाल ने पत्र में यह भी जानकारी दी कि तीन साल में छह से अधिक बार कुलपति को पत्र भेजकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.

कुलपति को पत्र के माध्यम से आयोग की शक्तियों का भी हवाला दिया

इसी पत्र के आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीएचयू के कुलपति को नोटिस जारी करी 10 दिन के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है. यही नहीं ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर ने कुलपति को पत्र के माध्यम से आयोग की शक्तियों का भी हवाला दिया है.

अन्य पिछड़ा वर्ग स्पेशल फंड से 4187 कमरे

आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर राजेश पटेल दावा करते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग स्पेशल फंड से 4187 कमरे बनवाए गए हैं. अपनी रिपोर्ट में राजेश पटेल ने यह जानकारी तक दी है कि ओबीसी ग्रांट से किस संकाय के हॉस्टल में कितने कमरे बने और उनकी लागत कितनी आई. विश्वविद्यालय में अन्य छात्रावासों का भी निर्माण कराया गया है. राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में भी छात्रावास बनवाए गए हैं.

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1- कलॉ संकाय बिड़ला छात्रावास के पास 154 कमरे (जी+1 ) लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास लागत 1141.25 लाख रुपये,

2- उपरोक्त के ही द्वितीय व तृतीय तल पर 158 कमरों का निर्माण लागत 3215 लाख,

3- सामाजिक विज्ञान संकाय के एएनडी छात्रावास के पीछे 60 कमरे (जी+1) मूना देवी छात्रावास का निर्माण लागत 387.56 लाख रुपये,

4- उपरोक्त के ही ऊपर द्वितीय तल व तृतीय तल पर 60 कमरे लागत करीब 27 करोड़ रुपये,

5- सामाजिक विज्ञान संकाय के राजाराम मोहन राय छात्रावास के पीछे 55 कमरे (जी+1) पं. ब्रजनाथ छात्रावास का निर्माण लागत करीब 366 लाख रुपये,

6- उपरोक्त के ही द्वितीय व तृतीय तल पर 60 कमरों का निर्माण लागत करीब 26 करोड़ रुपये,

7- विधि संकाय के अंबेडकर छात्रावास के पास 50 कमरों का निर्माण चाणक्य छात्रावास लागत करीब 300 लाख रुपये,

8- उपरोक्त के ही ऊपर 50 कमरे का निर्माण लागत करीब 99 करोड़ रुपये,

9- चिकित्सा विज्ञान संकाय के स्थापना स्थल के समीप 349 कमरे डबल सीटेड (जी+3) का सुश्रुत छात्रावास का निर्माण लागत करीब 1800 लाख,

10- उपरोक्त के ही ऊपर छठें व सातवें तल का निर्माण लागत करीब 10 करोड़ रुपये,

11- रुइया छात्रावास के पीछे 114 कमरे (जी+1) का निर्माण रुइया एनेक्सी छात्रावास लागत करीब 68 लाख रुपयेे,

12- शिक्षा संकाय के न्यू पीजी छात्रावास के मुख्य परिसर के प्रथम तल का निर्माण लागत करीब 68 लाखख रुपये,

13- विज्ञान संकाय के जेसी बोस छात्रावास के बगल में 314 कमरे (जी+1) कुंदन देवी शताब्दी छाात्रावासका निर्माण लागत करीब 553 लाख रुपये,

14- उपरोक्त के द्वितीय व तृतीय तल का निर्माण लागत करीब दो करोड़ 26 लाख रुपये,

15- एसएनपीजी छात्रावास के पीछे 70 कमरों के महिला छात्रावास (जी+1) का निर्माण मैत्रेयी छात्रावास लागत करीब एक करोड़ 43 लाख रुपये,

16- उपरोक्त के ही ऊपर एक और तल का निर्माण लागत करीब 85 लाख रुपये,

17- प्रौद्योगिकी संस्थान मेंं 156 कमरों के ब्वॉयज छात्रावास के ब्लॉक ए (जी+1) का निर्माण (82 कमरे) लागत करीब 634 लाख रुपये,

18- उपरोक्त के द्वितीय व तृतीय तल का निर्माण लागत करीब ढाई करोड़ रुपये,

19- 105 कमरे के ब्वॉयज छात्रावास के ब्लॉक बी के 64 कमरों का निर्माण (जी+1) डॉ. श्रीनिवासन रामानुजम छात्रावास लागत करीब दो करोड़ 66 लाख रुपये,

20-उपरोक्त के द्वितीय व तृतीय तल का निर्माण करीब एक करोड़ 38 लाख रुपये,

21- 389 कमरों वाले ब्वॉयज हॉस्टल के ब्लॉक सी (जी+1) 227 कमरों का निर्माण आर्यभट्ट छात्रावास लागत करीब 14 करोड़ रुपये,

22-उपरोक्त के द्वितीय व तृतीय तल का निर्माण लागत करीब पांच करोड़ रुपये,

23- नब्बे फ्लैट के ट्रांजिट मैरिड स्टूडेंट्स छात्रावास का निर्माण गुरुदेव रवींद्रनाथ टैैगोर अपार्टमेंट लागत करीब साढ़े चार करोड़ रुपये,

छात्र लगातार करते आ रहे प्रदर्शन
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Bhu : हॉस्टल में obc आरक्षण का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस के लल्लू ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, vc को नोटिस 6

फरवरी 2022 को बीएचयू बहुजन (ओबीसी/एससी/एसटी/एमटी) संघर्ष समिति और एससी/एसटी छात्र कार्यक्रम आयोजन समिति के बैनर तले 100 छात्रों के एक समूह ने छात्रावास में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग करते हुए बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था. छात्रों ने हॉस्टल में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर एक ज्ञापन फरवरी 21 में विश्वविद्यालय को सौंपा था . दिसंबर 2021 में प्रशासन को एक अनुस्मारक पत्र सौंपा गया था. विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुजन संघर्ष समिति के अध्यक्ष परमदीप पटेल और एससी/एसटी छात्र कार्यक्रम आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. रवींद्र गौतम सहित आठ सदस्यों को उनकी मांगों के कार्यान्वयन के लिए बीएचयू वी-सी के साथ बातचीत करने के लिए नामित किया गया था.कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी है, लेकिन आरक्षण लागू नहीं किया गया है.

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