लखनऊ: यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है. प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लोकभवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि दो दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी.
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव की 05 दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी. इसके बाद आरक्षण को लेकर कुछ याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गयी थी. 27 दिसंबर को उच्च न्यायालय का आदेश आया था, जिसके अगले ही दिन 28 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत न्यायमूर्ति रामअवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय ‘उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन किया था.
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इस आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह माह का समय दिया गया था. लेकिन आयोग ने आधे से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है. इस रिपोर्ट को मंत्रीपरिषद् ने स्वीकार कर लिया है. राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गई थी. मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सबज्युडिस है और इसपर अगली सुनवाई आगामी 11 अप्रैल को होनी है.
इसलिये उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सरकार की ओर से अगले दो दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थी और आगे भी इसमें कोई दिक्कत होती नहीं दिख रही है.
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