लखनऊ. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को रिलीव करने से पहले मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कमेटी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा. तबादलों में कदाचार रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं. सीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटी की जिम्मेदारी है कि गलत दस्तावेज के आधार पर भारांक का लाभ लेने वालों पर एफआइआर दर्ज आदि कानूनी कार्रवाई कराए. गलत या फर्जी जानकारी देने वाले शिक्षकों का तबादला स्वतं ही निरस्त माना जाएगा. कमेटी में सीडीओ के अलावा बीएसए सदस्य सचिव होंगे. एमएस जिला अस्पताल , सीएमओ और डीएम द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य होंगे.
परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 45,914 शिक्षक- शिक्षिकाओं ने तबादला के लिए आवेदन किया था. सोमवार को इन शिक्षकों में से 16,614 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण कर दिया गया. विभिन्न श्रेणी में मिले भारांक से बनी मेरिट लिस्ट के आधार पर 12267 शिक्षिका तथा 4,337 शिक्षकों का तबादला हुआ. स्थानांतरित हुए 16,614 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में 1141 असाध्य एवं गम्भीर रोगी , 1122 दिव्यांग तथा 393 एकल अभिभावक को दस अंक का अतिरिक्त लाभ दिया गया. 6880 उन शिक्षक- शिक्षिका को भी दस अंक का लाभ मिला जिनके पति- पत्नी सरकारी सेवा में है. इस श्रेणी में शिक्षक एवं शिक्षिका का तबादला किया गया है.
Also Read: इन शिक्षकों का होगा तबादला, ऑनलाइन आवेदन को नहीं खुला पोर्टल, ट्रांसफर के आधार अंक पर शिक्षक आपस में बंटेस्थानांतरित हुए 16,614 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को रिलीव करने की कार्यवाही पूरी होती इससे पहले शासन तक शिकायत पहुंच गई कि भारांक में खूब गड़बड़ी हुई है. फर्जी मेडिकल बनाकर तबादला लेने की सबसे अधिक शिकायतें पहुंची. इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने सभी डीएम को पत्र लिखा है. डीएम को निर्देश हैं कि वह सीडीओ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करे. भारांक के लिए जिन दस्तावेज का संलग्न किया गया है उनकी प्रमाणिकता जांचें. यानि भारांक के आधार पर स्थानांतरिक शिक्षक को इस कमेटी की क्लीनचिट के बाद ही रिलीव किया जाएगा.
