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यूपी में 60 दिन बाद पैमाइश, विरासत, नामान्तरण, उत्तराधिकार, कुर्रा-बंटवारा का एक भी मामला लंबित नहीं रहेगा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार देर शाम को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक कर भूमि सम्बन्धी वादों के निस्तारण में तेजी लाने के दिये निर्देश दिए हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार देर शाम को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक कर भूमि सम्बन्धी वादों के निस्तारण में तेजी लाने के दिये निर्देश दिए हैं. पैमाईश, विरासत, नामान्तरण, उत्तराधिकार, कुर्रा-बंटवारा के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिये 60 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा.राज्य स्तरीय अभियान में लंबित प्रकरणों की संख्या को शून्य करने का टारगेट दिया गया है. यानि एक भी केस लंबित नहीं रखना है. डीएम- एसएसपी, एसडीएम- सीओ को प्रतिदिन सायंकाल में नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग के आदेश दिए गए हैं. अपराध नियंत्रण के लिए अपराधवार क्राइम मैपिंग की जाएगी.मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहा कि पैमाईश, विरासत, नामान्तरण, उत्तराधिकार, कुर्रा-बटवारा के लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करने के लिये 60 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाये. लंबित प्रकरणों की संख्या को शून्य किया जाए. इसके अलावा इन प्रकरणों के नए आवेदनों को नियत समय में निस्तारित किया जाए. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान समन्वय बैठकर कर शिकायतों का निस्तारण कराएंगे. जिलाधिकारी द्वारा आरसीसी पोर्टल के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण की रोजाना समीक्षा की जाएगी. प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्तापरक होना चाहिए. इसी प्रकार आईजीआरएस प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी.शिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण कराया जाएगा. राजस्व वादों तथा आईजीआरएस पोर्टल, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. लोगों का पुलिस व प्रशासन पर विश्वास कायम होना चाहिए.

डीएम- एसपी भी रोजाना करेंगे  फुट पेट्रोलिंग 

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि गौकशी व लव जिहाद की घटनायें प्रदेश में घटित नहीं होनी चाहिए. इसके लिये जनपदों में विशेष सतर्कता बरती जाए. अपराध नियंत्रण के लिए अपराधवार क्राइम मैपिंग करते हुये कार्यवाही की जाए. पुलिस अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन सायंकाल नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग की जाएगी. शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक प्रबंध तथा बाजारों में नियमित पेट्रोलिंग व चौराहों पर वर्दी व सादे वस्त्रों में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए. शहरों में जाम की स्थिति उत्पन्न ने हो इसके लिये बेहतर प्लानिंग कर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए.

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धार्मिक आयोजनों पर विशेष चौकसी होगी

पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि धार्मिक आयोजनों एवं त्योहारों में आवश्यक व्यवस्थापन कराते हुए शान्ति और सौहार्दपूर्ण माहलों में सम्पन्न कराया जाए. आपराधिक घटना हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, धर्म-परिवर्तन आदि में आरोप पत्र दाखिल करने के कार्य में तेजी लाने के साथ ही जिन जनपदों में पिछले वर्ष की तुलना में अपराध में वृद्धि हुई, वहां विशेष सतर्कता बरतते हुये अपराध नियंत्रण को प्रभावी कार्यवाही की जाए. बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार, राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, विशेष सचिव मुख्यमंत्री प्रथमेश कुमार ने भी विचार रखे.

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