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Uniform Civil Code: उद्धव ठाकरे बोले- हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं, लेकिन…

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे केवल मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी परेशानी होगी और कई सवाल उठेंगे.

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं. लेकिन इससे सभी को परेशानी होगी.

Uniform Civil Code से केवल मुस्लिमों को नहीं बल्कि हिंदुओं को भी होगी परेशानी : उद्धव ठाकरे

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे केवल मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी परेशानी होगी और कई सवाल उठेंगे.

गोवध पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगाना होगा प्रतिबंध

उद्धव ठाकरे ने कहा, गोवध पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रतिबंध लगाना होगा. उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर का जिक्र करते हुए कहा, गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर खुद कहते थे कि अगर राज्य में गायों की कमी होगी तो हम उनका आयात करेंगे.

Also Read: आपकी सलाह पर देश में लागू होगा समान नागरिक संहिता! विधि आयोग ने मांगी लोगों से राय, भेजें अपना सुझाव

समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहीं विपक्षी पार्टियां

समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर हताशा में विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया. कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर उठाया गया नया कदम यह दर्शाता है कि मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने और ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को वैधानिक रूप से जायज ठहराने के लिए व्याकुल है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विधि आयोग को अपनी विरासत का ध्यान रखना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि देश के हित भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग होते हैं.

समान नागरिक संहिता को लेकर विधि आयोग ने मांगे सुझाव

विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) पर लोगों तथा मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों के विचार आमंत्रित कर नये सिरे से परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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