मध्यप्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर्स को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मोबाइल खरीदने के लिए अकाउंट में रुपए भेजने की बात कही है. इसके पहले मोबाइल खरीदने से जुड़े टेंडर को नौंवी बार रद्द कर दिया गया. सरकार ने फैसला लिया है कि सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे. इस फैसले के बाज राज्य की आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी पसंद की 4जी मोबाइल खरीद सकेंगी.
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दो साल पहले केंद्र सरकार ने पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी वर्कर्स को मोबाइल देने का फैसला लिया था. इससे 6 साल तक के बच्चों के वजन और कद की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती. मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार की योजना लागू नहीं हुई. इन सबके बीच नौवीं बार टेंडर की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया. अब, राज्य सरकार ने 76,283 आंगनबाड़ी वर्कर्स को सीधे दस हजार रुपए देने का फैसला लिया है.
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केंद्र के निर्देश के बाद कई राज्यों में मोबाइल से बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है. जबकि, कई राज्य वर्कर्स को मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं करा सके हैं. उसमें मध्यप्रदेश भी शामिल है. इसी बीच केंद्र सरकार ने ऐलान किया है जिन राज्यों में जनवरी 2021 तक मोबाइल से बच्चों की मॉनिटरिंग शुरू नहीं होगी, उन्हें असफल राज्यों की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. इसके बाद शिवराज सरकार हरकत में आ चुकी है. अब, राज्य सरकार वर्कर्स को मोबाइल खरीदने के लिए रुपए देने वाली है.
Posted : Abhishek.