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भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बुधवार को मंदसौर के आंदोलन में मारे गये किसानों के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पर जायेंगे. वहीं, खबर यह भी है कि किसानों के इस संघर्ष को लेकर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बुधवार से भोपाल में सत्याग्रह करेंगे. कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने बताया कि पार्टी ने बुधवार की दोपहर एक बजे शुरू होने वाले 72 घंटे के इस सत्याग्रह के लिए दशहरा मैदान पर सभी तैयारियों को अंजाम दे दिया है. बुधवार से सिंधिया का सत्याग्रह शुरू होगा, जिसमें सिंधिया के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अरुण यादव भी शामिल होंगे.
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इससे पहले, राज्य सरकार ने एक जून को किसान आंदोलन में मंदसौर जिले के मृतक 6 लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से प्रति व्यक्ति एक करोड़ रुपये यानि कुल 6 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह सहायता राशि मंदसौर जिला के कलेक्टर के माध्यम से ई-पेमेंट द्वारा मृतकों के परिजन को भुगतान की जायेगी. कलेक्टर मंदसौर को राशि की स्वीकृति देने के साथ ही राशि हस्तांतरित कर शीघ्र सहायता राशि देने के निर्देश दिये गये हैं.
किसानों के उग्र आंदोलन के बाद उनको अपनी उपज सीधे बेचने की सुविधा देने के लिए प्रदेश में आदर्श किसान बाजार बनाये जायेंगे. ये जानकारी मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत 11 जून को की गयी किसान हितैषी घोषणाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में दी गयी. किसानों तक फसलों के संबंध में सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए विलेज नॉलेज सेंटर बनाये जायेंगे. बिना किसान की सहमति के लिये विकास परियोजनाओं की भूमि नहीं ली जा सके, इसके लिए कानून में संशोधन किया जायेगा. इन घोषणाओं पर क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है.
मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि किसानों हित के लिए की गयी घोषणाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जाये. संबंधित आदेश तुरंत जारी किया जाये. सभी मंत्री अपने-अपने विभागों में इनकी समीक्षा करें. एक सप्ताह बाद वे इसकी दोबारा समीक्षा करेंगे. प्याज खरीदी की व्यवस्थाओं की लगातार मॉनीटरिंग किया जाये. बताया गया है कि सभी नगरीय निकायों और विकासखंड मुख्यालयों में किसान बाजार बनाये जायेंगे.
इन बाजारों में किसान खुद फल, सब्जी जैसी अपनी उपजें बेच सकेंगे. नगरीय निकायों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग किसान बाजार बनायेंगे. जिन मंडियों में नीलामी नहीं हो रही है, वहां पर भी किसान फल, सब्जी जैसी अपनी उपज बेच सकेंगे. इन बाजारों का संचालन सहकारी समिति करेगी.
