# टीम इंडिया के सामर्थ्य की परिचायक है #GST, इससे देश का आर्थिक एकीकरण होगा : पीएम नरेंद्र मोदी
#GST संघीय ढांचे की सफलता की मिसाल : पीएम नरेंद्र मोदी
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#GST अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित नहीं, सवा सौ करोड़ देशवासी इस घटना के साक्षी : पीएम नरेंद्र मोदी
#GST किसी एक दल या सरकार की सिद्धि नहीं, ये हमारी साझी विरासत है : पीएम नरेंद्र मोदी
# लोकसभा के विशेष सत्र में संसद के सेंट्रल हॉल में उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं.
# राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सहित विभिन्न सांसदों की मौजूदगी में वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी की विशेषताएं बता रहे हैं.
नयी दिल्ली : 70 साल के बाद आर्थिक आजादी की पहल जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) शुक्रवार को रात देशभर में लागू कर दी जायेगी. इसकी उलटी गिनती शुरू हो गयी है. लोकसभा के विशेष सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार घंटे की ध्वनी के साथ जीएसटी को लागू करने का ऐलान करेगी. हालांकि जीएसटी को ‘जल्दबाजी’ में लागू किये जाने के विरोध में व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन रोक दी और कुछ शहरों में जरुरी सामानों के थोक बाजार पूरी तरह बंद रहे.
संसद के केंद्रीय कक्ष में 30 जून की मध्यरात्रि सितारों से जगमगाती रात है. इसमें मेगास्टार अमिताभ बच्चन से लेकर उद्योग जगत की जानी मानी हस्ती रतन टाटा और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर उपस्थिति हैं. इसके अलावा और भी कई जानी मानी हस्तियां इस अवसर पर केंद्रीय कक्ष की शोभा बढ़ा रही हैं. जब आजादी के बाद के सबसे बड़े कर सुधार माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की शुरुआत की जायेगी.
इससे पहले 1997 में आजादी की स्वर्ण जयंती के मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें मध्यरात्रि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. लेकिन इस बार यह संसद के केंद्रीय कक्ष में भव्य कार्यक्रम होगा जिसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार की शुरुआत के लिये चुना गया है. कार्यक्रम में राष्टूपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित होंगे.
यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि की याद दिलाने वाला होगा जब भारत अपनी भविष्य की राह पर आगे निकला था. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच डी देवगोड़ा को भी इस नयी कर प्रणाली की शुरुआत के एतिहासिक क्षण पर आमंत्रित किया गया है. माना जा रहा है कि जीएसटी के लागू होने से 2,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था को नया आकार देगी.
कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है. समझा जा रहा है कि छोटे, मध्यम और व्यापारियों को होने वाले कठिनाई को देखते हुये कांग्रेस ने बहिष्कार का फैसला लिया है. वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस भी कार्यक्रम के बहिष्कार करेंगे. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरआत 30 जून को रात 11 बजे होकर मध्यरात्रि तक यह कार्यक्रम चलेगा जिसके साथ ही देश में माल एवं सेवाकर व्यवस्था शुरू हो जायेगी.
पुस्तकें और पेंसिलें महंगी होने की संभावना नहीं : जावडेकर
मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि माल एवं सेवा कर प्रणाली के तहत पेंसिल व किताबों जैसे स्कूली सामान के महंगा होने की संभावना नहीं है. जावडेकर ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि 81 प्रतिशत वस्तुओं के लिए जीएसटी दर 18 प्रतिशत से कम रखी गयी है इसलिए वास्तव में ज्यादातर उपभोक्ता वस्तुएं महंगी नहीं होने जा रहीं.
मंत्री ने कहा कि जीएसटी को लेकर लोगों की राय अलग अलग है और उनकी चिंताएं उचित हैं लेकिन आने वाले दिनों में वे धीरे धीरे इसके फायदों को समझेंगे और इस नये बदलाव, नये कर को स्वीकार करेंगे. उन्होंने कहा कि इस बारे में और अधिक जागरुकता फैलायी जायेगी.
बैंक सेवाओं, प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिलों पर शनिवार से ज्यादा शुल्क
जीएसटी शनिवार से लागू होने पर ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा प्रीमियम भुगतानों और क्रेडिट कार्ड के बिलों पर थोडी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी क्योंकि यह सभी सेवाएं जीएसटी की 18 फीसदी दर के दायरे में आयेंगी जिन पर अभी 15 फीसदी की दर से कर लगता है. बैंकों और बीमा कंपनियों ने पहले ही अपने ग्राहकों को इस संबंध में संदेश भेजने शुरू कर दिये हैं.
भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने संदेश में लिखा है कि-जीएसटी के तहत सेवाकर की दर में बदलाव एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा. इसी प्रकार के संदेश में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि बैंकिंग सेवाओं पर एक जुलाई से कर की दर 15 फीसदी के बजाय 18 फीसदी रहेगी.
जीएसटी में संगठित आभूषण खुदरा क्षेत्र को फायदा होगा : क्रिसिल
जीएसटी व्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के कारोबारियों का कारोबार घटने से संगठित आभूषण क्षेत्र के खुदरा कारोबार को फायदा होगा. क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नयी अप्रत्यक्ष कर असंगठित क्षेत्र के कारोबारियों का कारोबार घटने की संभावना है. इस उद्योग के सालाना कारोबार में फिलहाल असंगठित क्षेत्रा का हिस्सा तीन-चौथाई का है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि आभूषण का अंतिम मूल्य इस व्यवस्था में एक प्रतिशत बढ़ेगा. क्रिसिल का अनुमान है कि फिलहाल असंगठित क्षेत्र के सर्राफा कारोबार का सालाना राजस्व 2.85 लाख करोड़ रुपये है. क्रिसिल का कहना है कि जीएसटी के अलावा अन्य उपायों मसलन दो लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर रोक और स्वर्ण जमा योजनाओं से भी संगठित क्षेत्र के खिलाडि़यों को फायदा होगा.
निर्माणाधीन रीयल एस्टेट पर प्रभावी जीएसटी दर 12 फीसदी होगी
निर्माणाधीन रीयल एस्टेट परियोजनाओं पर जीएसटी की प्रभावी दर 12 फीसदी होगी न कि 18 फीसदी, क्योंकि जमीन के दाम इसमें शामिल नहीं होंगे. कर सलाहकार ईवाई ने यह बात कही है. रीयल एस्टेट क्षेत्र के निकाय क्रेडाई के अध्यक्ष जक्षय शाह ने यह भी कहा कि प्रभावी जीएसटी दर 12 फीसदी रहेगी और उन्होंने आश्वासन दिया कि कानून के मुताबिक डेवलपर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मकान के खरीददारों को देंगे.
सरकार ने निर्माण क्षेत्र पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी थी लेकिन कर देनदारी की गणना में जमीन के मूल्य को अलग कर दिया. पहले उस धनराशि में जमीन का मूल्य जोड़ा जाना था जिसपर कर का आकलन किया जाता. क्रेडाई के अध्यक्ष जक्षय शाह से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने भी कहा कि निर्माणाधीन संपत्तियों पर जीएसटी की प्रभावी दर 12 प्रतिशत ही होगी.
