नयी दिल्ली : चीन और पाकिस्तान की ओर भारतीय सीमा पर बढ़ती दखलअंदाजी और आतंकी गतिविधियों के बाद अब भारतीय सेना इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है. भारतीय सेना आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन उसे और भी आधुनिक सुविधाओं की जरूरत पड़ रही है.
इसी को ध्यान में रखकर सेना ने सरकार से अगले पांच साल में 26.84 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग की है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 10 और 11 जुलाई को यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पांच साल का 13वां संयुक्त रक्षा प्लान पेश किया गया, जो 26,83,924 करोड़ रुपये का है.
सेना ने रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी की मांग ऐसे समय में की है जब सिक्किम में चीन के साथ टकराव चल रहा है और एलओसी में आये दिन पाकिस्तान के साथ गोलीबारी हो रही है. इधर केंद्रीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी भरोसा दिलाया है कि सेना में आधुनिकीकरण पर निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी. मौजूदा समय में भारत का रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ रुपये है.
