नयी दिल्ली : भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मोदी सरकार जल्द ही कुछ कड़े फैसले लेने का प्लान बना रही है. जानकारी के अनुसार इसके लिए सरकार ने सतर्कता विभाग को डोजियर बनाने के निर्देश दिये हैं. डोजियर बनते ही भ्रष्ट और अपने काम पर फोकस ना करने वाले अफसरों पर बड़ी कार्रवाई होने की आशंका जतायी जा रही है. सरकारी सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय के सतर्कता विभाग को अपने-अपने विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों के दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिये हैं जिसके बाद सभी मंत्रालय अपने-अपने विभागों के दस्तावेज बनाने में जुट चुके हैं.
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खबरों की मानें तो गृह मंत्रालय अपने विभाग के अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर दस्तावेज तैयार कर रहा है. इसके अलावा मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने विभिन्न विभागों सहित पैरा मिलिट्री फोर्स को भी यह लिखा है कि वे अपनी-अपनी लिस्ट 5 अगस्त तक किसी भी हाल में पूरा करने का काम कर लें, ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके. भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित डोजियर शिकायत, जांच रिपोर्ट और अधिकारियों के आचरण, नैतिक विषमता, कर्तव्य की उपेक्षा पर आधारित होगी जिसमें इस बात का भी जिक्र होगा कि क्या उस अधिकारी के खिलाफ कभी बड़ा या मामूली जुर्माना लगाया गया था या फिर नहीं. विभागों की भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनते ही उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.
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दस्तावेज पूरा होने के बाद, सीवीओ (मुख्य सतर्कता अधिकारी) और सतर्कता विभाग सूची में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर पैनी नजर रखने का काम करेगा. भ्रष्ट अधिकारियों के कार्यों और निर्णयों की जांच होगी कि क्या वे अपने आर्थिक लाभों के लिए सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पद नहीं दिये जायें. भ्रष्ट अधिकारियों की सूची सीबीआइ और सीवीसी को भी भेजी जाएगी, जो लिस्ट में शामिल अधिकारियों के आचरण की निगरानी रखेंगे. ये लोग इस तरह के अधिकारियों पर कड़ी नजर तो रखेंगे ही और साथ ही साथ उन पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे. या फिर जरूरत पड़ने पर जुर्माना, नौकरी में डिमोशन या बर्खास्तगी सहित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी करने का काम करेंगे.
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सूत्रों के अनुसार एक बार दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद इसके आधार पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई 15 अगस्त के बाद शुरू होगी.
