नयी दिल्ली :अपना रुख कडा करते हुए चुनाव आयोग ने आज सात वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेश पर पुनर्विचार करने के पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया और कल सुबह दस बजे तक उसके आदेश का अनुपालन करने का अल्टीमेटम दिया. जिसके बाद ममता सरकार आयोग की बात मानने के लिए तैयार हो गयीं हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उसके आदेश की कडी आलोचना किये जाने को तवज्जो न देते हुए चुनाव आयोग ने आज राज्य के मुख्य सचिव से कहा कि कल सुबह तक उसके आदेश का अनुपालन होना चाहिए. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज सुबह आयोग को पत्र लिखकर उससे एक जिला मजिस्ट्रेट, दो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और मालदा, मुर्शिदाबाद, बर्दवान, पश्चिम मिदनापुर और झाडग्राम के पुलिस अधीक्षकों के तबादले के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था. एक पुलिस अधीक्षक पश्चिम मिदनापुर और झाडग्राम दोनों जिलों का काम देख रहे हैं. इन सभी जिलों में कुल मिलाकर लोकसभा की 19 सीटें आती हैं. राज्य से लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं.
चुनाव आयोग के सूत्रों ने मुख्य सचिव के अनुरोध पर कहा, ‘‘हमने उनके अनुरोध पर गौर किया और इस बात को दोहराया कि सात अप्रैल के हमारे आदेश का कल सुबह दस बजे तक अनुपालन होना चाहिए.’’ चुनाव आयोग के कल के आदेश से एक नया विवाद पैदा हो गया था जब ममता ने कहा कि जब तक वह मुख्यमंत्री हैं तब तक किसी अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और धमकी दी कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए.
