नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों द्वारा किए गए भूमि सौदों की जांच से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया. याचिका में वाड्रा की कंपनियों के विभिन्न भूमि सौदों और गुडगांव में उनकी कंपनियों द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि के भू उपयोग परिवर्तन के लिए लाइसेंस जारी किए जाने की सीबीआई से जांच कराए जाने का आग्रह किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख निर्धारित की. याचिका में राजस्थान में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए भूमि सौदों की भी जांच की मांग की गई है.
