करुणा ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी से इनकार किया

चेन्नई: राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों की रिहाई का मामला एक बडी संविधान पीठ को भेजे जाने पर द्रमुक अध्यक्ष एम करुणानिधि ने आज टिप्पणी करने में संयम बरता.उन्होंने यहां संवाददताओं से कहा, ‘‘क्योंकि ये अदालती मामले हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता.’’ उच्चतम न्यायालय ने मामले के सात दोषियों की उम्रकैद की सजा में छूट से संबंधित मामला संवधिान पीठ को सौंप दिया और कहा कि उन्हें रिहा करने के तमलिनाडु सरकार के फैसले पर रोक का उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा.

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा दायर की गई याचिका पर संविधान पीठ फैसला करेगी.केंद्र ने अपनी याचिका में तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती दी थी.

एमडीएमके संस्थापक वाइको ने कहा कि वह वह दोषियों की रिहाई की उम्मीद कर रहे थे और आरोप लगाया कि करुणानिधि ने प्रधान न्यायाधीश की पिछले हफ्ते यह संकेत देने के लिए ‘‘निन्दा’’ की थी कि मामले में जल्द फैसला दिया जाएगा.