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2G मामले में लोकसभा में हो सकता है हंगामा, राज्यसभा 27 तक स्थगित

2जी मामला में स्वामी ने कानूनी अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार नयी दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम मामले में गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी किये जाने के बाद कांग्रेस लगातार सत्तापक्ष पर हमले कर रहा है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जान-बूझकर भाजपा ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के नाम से अफवाह उड़ायी थी. कांग्रेस ने पूर्व […]

2जी मामला में स्वामी ने कानूनी अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार

नयी दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम मामले में गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी किये जाने के बाद कांग्रेस लगातार सत्तापक्ष पर हमले कर रहा है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जान-बूझकर भाजपा ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के नाम से अफवाह उड़ायी थी. कांग्रेस ने पूर्व सीएजी विनोद राय पर भी सवाल उठाये. जबकि सरकार की ओर से बोलते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि कांग्रेस इसे किसी प्रकार का प्रमाणपत्र ना समझे. वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर कथित टिप्पणी को लेकर माफी की मांग दुहराई है. कांग्रेस ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया. हगामें की वजह से राज्यसभा 27 दिसंबर सुबह 11 बजेतक के लिए स्थगित कर दी गयी.

वहीं लोकसभा में भी कांग्रेस सांसद पीएम नरेंद्र मोदी से माफी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने कार्यस्‍थगन का प्रस्‍ताव दिया था. टीएमसी का कहना है कि सदन की कार्यवाही रोककर 2जी मामले में बहस करवायी जाए. जो घोटाला हुआ ही नहीं उसको लेकर भाजपा अबतक हमलावर रही है. जबकि कांग्रेस के नेताओं ने गुरुवार को 2जी मामले के फैसले के बाद भाजपा पर जमकर निशाना साधा था.

आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किये जाने के लिए कानूनी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे सीख लेनी चाहिए तथा युद्ध स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए.

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले के याचिकाकर्ताओं में शामिल स्वामी ने गुरुवार को कहा था कि सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा मामले के सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ सरकार को उच्च न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए. आपको बता दें कि सीबीआई ने गुरुवार को ही इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है. स्‍वामी ने आरोप लगाया कि मामले को कानून अधिकारियों ने बेपटरी किया. लेकिन सच्चे वकीलों को साथ लेकर इसे वापस पटरी पर लाया जा सकता है.

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