नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने इस बजट में कई तरह की घोषणा की. इसी क्रम में उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते में संसोधन की बात भी की.
अरुण जेटली ने बजट पढ़ते हुए कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में इजाफा होगा. राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपाल को 3 लाख रुपये सैलरी मिलेगी. आगे उन्होंने कहा कि सांसदों के वेतन और भत्ते के लिए 5 साल का सिस्टम लागू होगा. यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून लाया जाएगा. हर 5 साल में सांसदों के वेतन की समीक्षा होगी. उन्होंने कहा कि फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए वित्तीय घाटा 3.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य है. सरकार का घाटा 5.95 लाख करोड़ रुपये है.
अरुण जेटली ने कहा कि कालेधन के खिलाफ मुहिम से टैक्स कलेक्शन में 90,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.
