नयी दिल्ली : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग( यूजीसी) ने पांच केंद्रीय एवं 21 राज्य विश्वविद्यालयों सहित 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी है. जिन संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी गयी है वे अपनी दाखिला प्रक्रिया, फीस की संरचना और पाठ्यक्रम तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
जावड़ेकर ने ट्वीट किया, ‘‘ उदार नियामक व्यवस्था के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार उच्च मानक बनाकर रखने वाली 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को यूजीसी की ओर से आज स्वायत्तता दी गयी.’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पांच केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 21 राज्य विश्वविद्यालयों, 26 निजी विश्वविद्यालयों और10 अन्य कॉलेजों को स्वायत्त कॉलेज नियमन के तहत स्वायत्तता दी गयी है.
जिन पांच सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पूर्ण स्वायत्तता दी गयी उसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी अॅाफ हैदराबाद टॉप कैटेगरी में शामिल हैं, जबकि कैटेगरी में दूसरे स्थान पर बीएचयू, एएमयू और द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी अॅाफ तेलंगाना शामिल है.
जिन स्टेट यूनिवर्सिटी को पूर्ण स्वायत्तता दी गयी, उनमें जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, कैटेगरी वन में शामिल है, जबकि कैटेगरी टू में पंजाब यूनिर्सिटी चंडीगढ़ शामिल है.
डीम्ड यूनिवर्सिटी में टीआईएसएस, मुंबई और सिंबोसिस यूनिवर्सिटी, पुणे, कैटेगरी वन में शामिल है. जबकि इंडियन लॉ इंस्टीच्यूट, दिल्ली कैटेगरी टू में शामिल है. निजी विश्वविद्यालयों में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत शामिल है.
