नयी दिल्ली : पूर्वोत्तर में विकास को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी. इसके अलावा कई मौजूदा योजनाओं को मार्च, 2020 तक जारी रखने की भी अनुमति दी गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्वोत्तर परिषद विशेष विकास परियोजना को भी मंजूरी दी गई. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें 100 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार देगी.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा एनईसी की योजनाओं, संसाधनों का अनावरत केंद्रीय पूल (एनएलसीपीआर- केंद्रीय) और पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरएसडीएस) से पूर्वोत्तर के लोगों को सामाजिक आर्थिक लाभ मिलेगा और इससे उनका जीवनस्तर भी बढ़ेगा.
फिलहाल ज्यादातर परियोजनाएं (840 में से 599), जिनमें मंजूर लागत 72.12 प्रतिशत ( कुल 7,453.02 करोड़ रुपये में से 5,375.12 करोड़ रुपये) और 66 प्रतिशत लंबित देनदारियों (2,299.72 करोड़ रुपये में से 1,518.64 करोड़ रुपये ), सभी मौजूदा परियोजनाओं का वित्तपोषण एनईसी- विशेष विकास परियोजना की योजनाओं के जरिये किया जाता है.
इसके तहत चुनिंदा परियोजनाओं के लिए कोष केंद्र और राज्य के बीच 90:10 अनुपात में साझा किया जाता है. क्रियान्वयन का कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.
