खाद्य विधेयक पर अध्यादेश का सहारा ले सकती है सरकार

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सहयोगी दलों और विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने के लिए ताजा प्रयास शुरु किये हैं. कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की शनिवार को यहां हुई बैठक में संप्रग समन्वय समिति की सोमवार को बैठक बुलाने का निर्णय किया गया, जबकि इस विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए सात जून को सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने की संभावना है.

सरकार और पार्टी के सूत्रों ने कहा कि संसद का विशेष सत्र तभी बुलाया जा सकता है जब अन्य दल इस पर राजी होंगे. सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कोर ग्रुप की करीब तीन घंटे से ज्यादा चली बैठक में यह तय किया गया कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर संप्रग सोमवार को अपनी रणनीति तय करेगा. अगर सभी दल सहमत होते हैं तो संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है अन्यथा सरकार खाद्य सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए अध्यादेश का वैकल्पिक रास्ता अख्तियार कर सकती है.

संप्रग समन्वय समिति की सोमवार को होने वाली बैठक से कांग्रेस नेतृत्व को खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहयोगी दलों के रुख को समझने का मौका मिलेगा. सूत्रों के मुताबिक आज कोर ग्रुप की बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक के मुद्दे पर यह तय किया गया कि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत करें और अगर वे राजी होते हैं तो इस विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, अन्यथा सरकार अध्यादेश का सहारा लेने के बारे में निर्णय कर सकती है.