नयी दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में किसी छात्र के दाखिला नहीं लेने की स्थिति में फीस नहीं लौटाने वाले संस्थाओं के खिलाफ जल्द ही दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एआईसीटीई और यूजीसी के मानदंडों के अनुरूप अगर कोई छात्र दाखिला नहीं कराता है तब संस्थान को उसकी फीस और मूल दस्तावेज लौटा देना होता है.
उन्होंने कहा कि ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ संस्थान फीस नहीं लौटाते या बड़ी रकम काट कर लौटाते हैं. ऐसे संस्थाओं को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि ऐसा पेशेवर संस्थाओं की ओर से छात्रों का दोहन रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है. अगर कोई संस्थान एआईसीटीई और यूजीसी के मानदंडों का पालन नहीं करते हैं तब ऐसे संस्थाओं की मान्यता तक वापस ली जा सकती है.
