विधवाओं के अधिकार के लिए कानून मंत्रालय करेगा हस्तक्षेप

नयी दिल्लीः कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि उनका मंत्रालय उच्चतम न्यायालय में सुने जा रहे विधवाओं के कल्याण से जुड़े एक मामले में ‘‘ निर्णायक हस्तक्षेप ” करेगा ताकि उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के मौके पर ‘‘ लूम्बा फाउंडेशन ” द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने जोर दिया कि विधवाओं का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वह निर्णायक हस्तक्षेप करेंगे. इसके पहले फाउंडेशन की अध्यक्ष चेरी ब्लेयर ने कहा कि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो रही है और अगली सुनवाई जुलाई में होगी. चेरी ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पत्नी हैं.

उन्होंने कहा , ‘‘ भारत का उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा है और अगली सुनवाई जुलाई में होने वाली है. मुझे काफी गर्व है कि लूम्बा फाउंडेशन को कार्यवाही में हस्तक्षेप करने वाले के तौर पर पेश किया जा रहा है. ” चेरी ब्लेयर के जवाब में प्रसाद ने कहा , ‘‘ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर विधि एवं कानून मंत्री को अदालत की कार्यवाही से दूर रहना चाहिए … लेकिन आपने जिस मामले का जिक्र किया है , मैं निश्चित तौर पर अपवाद के तौर पर कदम उठाउंगा और सुनिश्चित करूंगा कि मेरा मंत्रालय विधवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक ह्रस्तक्षेप करे.