नयी दिल्ली : केंद्र शासित प्रदेशदिल्ली में अधिकारों को लेकरउपराज्यपाल कार्यालय ववहांकी चुनीहुई सरकार के बीचचलरहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट केऐतिहासिक फैसलेके बाद मुख्यमंत्री अरविंदकेजरीवाल व उपमुख्यमंत्रीमनीष सिसोदिया ने खुशी जतायी.अरविंदकेजरीवाल ने एकट्वीट करइसेदिल्लीकीजनताव लोकतंत्रकीबड़ी जीत बताया. वहीं, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने एक प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि अब हमें अनावश्यक रूप से हर फाइल उप राज्यपाल के पास नहीं भेजनी होगी और इससे दिल्ली की जनता का काम नहीं लटकेगा.
A big victory for the people of Delhi…a big victory for democracy…
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 4, 2018
सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि जनता ही सुप्रीम है और उसके द्वारा चुनी गयी सरकार के पास ही अधिकार हैं. उन्होंने कहा कि जमीन, पुलिस व कानून के अधिकार केंद्र के पास हैं और अन्य अधिकार राज्य की सरकार के पास. उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हर फाइल एलजी के पास नहीं भेजनी होगी, जिससे वे लटकेंगी नहीं और लोगों का काम तेजी से होगा.
Called a meeting of all Cabinet Ministers at 4 pm at my residence to discuss critical projects of public importance which were blocked so far.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 4, 2018
मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एलजी आॅफिस में अनावश्यक रूप से फाइलें रोक रखी जाती थीं, जिससे काम में बाधा आती थी. उन्होंने कहा कि हमने अपनी मांग के लिए उनके कार्यालय में नौ दिन तक धरना भी दिया था. उन्होंने कहा कि सर्विस मैटर राज्य के पास है. ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार भी अब दिल्ली सरकार के पास है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब उप राज्यपाल के हर मनमाने आदेश को मानने की हमें जरूरत नहीं है.
Its a landmark judgement by Supreme Court. Now Delhi Govt will not have to send their files to LG for approval, now work will not be stalled. I thank the SC, its a big win for democracy Manish Sisodia,Delhi Deputy Chief Minister pic.twitter.com/U2Pa3jDkSz
— ANI (@ANI) July 4, 2018
सिसोदिया ने दिल्ली की जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम पूरे फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं और उसके अध्ययन के बाद और विस्तृत रूप से बात करेंगे.
