नयी दिल्ली :अब खाना पकाने में उपयोग होने वाली सभी गैसों पर सब्सिडी देने की तैयारी की जा रही है. नीति आयोग ने एलपीजी सब्सिडी के स्थान पर रसोई गैस सब्सिडी लाने का प्रस्ताव तैयार किया है. इसका उद्देश्य खाना पकाने के लिए पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस और जैव-ईंधन का उपयोग करने वालों को भी इसका लाभ उपलब्ध कराना है.
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि सब्सिडी उन सभी ईंधन को मिलनी चाहिए, जिसका उपयोग खाने पकाने में होता है. फिलहाल सरकार तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उपयोग करने वालों को सब्सिडी देती है. नीति आयोग का मानना है कि कुछ शहर ऐसे हैं, जहां पीएनजी (पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस) का उपयोग होता है. इसलिए उन्हें भी सब्सिडी का लाभ मिले.
क्यों पड़ी जरूरत : माना जा रहा है कि सिर्फ एलपीजी पर सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में जैव ईंधन व शहरी क्षेत्रों में पीएनजी जैसे स्वच्छ व सस्ते ईंधन के उपयोग के रास्ते में बाधक है. रसोई गैस सब्सिडी से संबंधित बदलाव राष्ट्रीय ऊर्जा नीति-2030 के मसौदे में शामिल किया जा सकता है. मसौदा को पिछले साल जारी किया गया था.
