नयी दिल्ली: आर्थिक वृद्धि में तेजी बहाल करने और सरकारी कामकाज में सुधार लाने के इच्छुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सभी सचिवों की एक बैठक बुलाई है जिसमें नई सरकार के लिए प्राथमिकताएं तय की जाएंगी.
सूत्रों के मुताबिक, सचिव अपने संबद्ध विभागों की गतिविधियों से मोदी को अवगत कराएंगे और उन परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराएंगे जिन्हें आगे बढाया जा सकता है. प्रधानमंत्री ने कल अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को 100 दिन का एजेंडा तय करने और कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन, डिलीवरी व क्रियान्वयन पर ध्यान देने को कहा था.
मोदी द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्देश 10 सूत्री दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए जिसमें निवेश बढाना, समयबद्ध तरीके से ढांचागत परियोजनाओं को पूरा करना और देश के हित में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शामिल है.
देशभर में इसी तरह का संदेश भेजने के लिए मोदी द्वारा संसद सत्र के बाद राष्ट्र को संबोधित किए जाने की संभावना है. संसद का सत्र 4 जून से 11 जून तक चलेगा जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे.
