नयी दिल्ली : कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता हासिल करने के लिए जरूरी ‘क्लीन चिट’ प्रमाण पत्र मुहैया कराया. पार्टी ने यह भी सवाल किया कि अप्रैल, 2018 में एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोकसी का नागरिकता दिये जाने का मुद्दा क्यों नहीं उठाया?
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कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान जारी कहा कि एंटीगुआ की ‘सिटिजनशिप इन्वेस्टमेंट यूनिट’ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि मई, 2017 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने मेहुल चोकसी को नागरिकता देने के लिए ‘क्लीन चिट’ प्रमाण पत्र जारी किया था. सुरजेवाला ने एक एंटीगुआ की ‘सिटिजनशिप इन्वेस्टमेंट यूनिट’ की एक प्रति जारी करते हुए यह दावा किया कि ‘क्लीन चिट’ प्रमाण पत्र में स्पष्ट किया गया था कि चोकसी को लेकर कोई ‘प्रतिकूल सूचना’ नहीं है.
उन्होंने सवाल किया कि अप्रैल, 2018 में एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोकसी का नागरिकता दिये जाने का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, जबकि उसे इस साल चार जनवरी को नागरिकता प्रदान कर दी गयी थी. उधर, चोकसी के संबंध कांग्रेस के साथ होने के उनके वकील के कथित दावे पर भाजपा ने गुरुवार को विपक्षी दल से जवाब मांगा था.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा था कि वह (चोकसी के वकील) एक टीवी इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि चोकसी का कांग्रेस के साथ कोई संबंध है और इस बात की पुष्टि के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं. कांग्रेस को जवाब देना चाहिए.
