तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने बुधवार को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की ओर से बाढ़ राहत सहायता के तौर पर केरल को की गयी 700 करोड़ रुपये की पेशकश स्वीकार करने में यदि कोई दिक्कत है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस मुद्दे को उठायेंगे और कहेंगे कि वह दिक्कत दूर करें.
विजयन ने मीडिया में आयी उन खबरों पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए यह टिप्पणी की जिनमें कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ राहत कार्यों के लिए विदेशी धनराशि स्वीकार किये जाने की संभावना नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी मदद स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है. उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘अन्य देशों की ओर से किया जानेवाला दान स्वीकार्य है. जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से बात करेंगे.’ विजयन ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि दोनों देश एक-दूसरे की मदद करें. वर्ष 2016 में घोषित आपदा प्रबंधन नीति साफ करती है कि यदि किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकार स्वेच्छा से सद्भावनापूर्ण कदम उठाते हुए सहायता की पेशकश करती है, तो केंद्र सरकार यह पेशकश स्वीकार कर सकती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधिकारिक स्तर पर बातचीत करके मुद्दे को सुलझाना चाहती है, लेकिन जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री के दखल की मांग की जायेगी. इससे पहले, कांग्रेस ने केंद्र की ओर से विदेशी सहायता स्वीकार नहीं करने की संभावना जतानेवाली मीडिया की खबरों को निराशाजनक कहा था और प्रधानमंत्री से नियमों में संशोधन का अनुरोध किया था.
