नयी दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने शनिवार को कहा कि देश में विधि के शासन को लागू किया जाना देश में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है. न्यायमूर्ति मिश्रा ने यहां 10 वें कानून शिक्षक दिवस पुरस्कार समारोह में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि लॉ स्कूल कानूनी पेशेवरों को तैयार करने की जगह हैं जो विधि के शासन के कार्यान्वयन के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि विधि शिक्षा एक विज्ञान है जो कानून के छात्रों को परिपक्वता की भावना और समाज की समझ देता है और उन्हें नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में उभरने के लिए ढालता है। सीजेआई ने ‘राष्ट्र निर्माण में विधि शिक्षा की भूमिका’ पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म (एसआईएलएफ) और मेनन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एडवोकेसी ट्रेनिंग (एमआईएलएटी) ने किया.
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "देश में विधि के शासन का कार्यान्वयन देश में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है. लॉ स्कूल कानूनी पेशेवरों को तैयार करने की जगह हैं। कानूनी पेशेवर विधि के शासन के कार्यान्वयन के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं और विकास में जबरदस्त योगदान देते हैं.”
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "विधि शिक्षा एक विज्ञान है जो कानून के छात्रों को न केवल कुछ कानूनी प्रावधानों का ज्ञान देता है बल्कि परिपक्वता की भावना और समाज की समझ भी देता है जो उन्हें नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में उभरने के लिए ढालता है." उन्होंने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कामकाज की सराहना की और कहा कि संस्थान देश में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे सफल कवायद साबित हुआ है.
इस साल, प्रतिष्ठित एसआईएलएफ-एमआईएलएटी प्रोफेसर एन आर माधव मेनन सर्वश्रेष्ठ विधि शिक्षक पुरस्कार बेंगलुरू के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर वेंकट राव को दिया गया.
