नयी दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने संस्थानों से उनके व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और सामुदायिक कॉलेज कार्यक्रमों के विस्तार के लिए प्रस्ताव मांगे हैं.
यूजीसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं जिसमें स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम और सामुदायिक कॉलेज के कार्यक्रम चल रहे हैं.
इन कार्यक्रमों को विस्तार देने के लिए विचार किया जायेगा. अधिकारी ने बताया कि संस्थान अपने कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के विस्तार के लिए यूजीसी से मंजूरी के बिना उन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए किसी भी अनुदान का दावा नहीं कर पायेंगे.
आयोग ने 6 सितंबर 2018 तक नवीनतम प्रस्ताव मांगे हैं. यूजीसी ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए चयनित प्रत्येक कॉलेज के लिए पहले तीन साल को 1.85 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है.
