गुड़गांव : जमीन डील मामले में अनियमितता के कारण हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हूडा और राबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने राजनीतिक रसूख और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया. इसके अलावा, वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गयी है.
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उन दोनों पर एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा-420, 120बी, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज की गयी. इसके अलावा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 के तहत भी कार्रवाई की गयी है. एफआईआर के मुताबिक, मामले में 350 एकड़ जमीन 58 करोड़ रुपये में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को आवंटित की गयी थी. इस जमीन का आवंटन भूपेंद्र सिंह हु़ड्डा के जरिये किया गया था.
एफआईआर में कहा गया है कि इस जमीन से दोनों कंपनियों को करीब पांच हजार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया. इसके अलावा, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के भी मामले में शामिल होने के आरोप हैं. इसके अलावा, इन कंपनियों के जो लाइसेंस दिखाये गये, उनमें भी अनियमितता पायी गयी है. इससे पहले, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर इनकम टैक्स विभाग ने 42 करोड़ रुपये के अज्ञात आय के मामले में नोटिस दिया था. यह मामला स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी से जुड़ा हुआ था. इसमें वाड्रा के पास 99 फीसदी का मालिकाना हक है.
वाड्रा ने इस मामले को पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दोनों ही जगह उनकी मांग खारिज कर दी गयी थी. वाड्रा ने इनकम टैक्स के नोटिस को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उनकी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में थी, जबकि आयकर विभाग के नोटिस में इसे प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप बताया गया था.
इससे पहले पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में दो लोगों जयप्रकाश बागरवा और अशोक कुमार को गिरफ्तार भी किया था. अशोक कुमार स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के महेश नागर का करीबी सहयोगी है. दोनों को धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था.
आरोप है कि स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी फर्म कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी है. एजेंसी ने पिछले साल अप्रैल में कुमार और नागर के परिसरों की तलाशी ली थी. ऐसा कहा जाता है कि इस फर्म द्वारा बीकानेर में जमीन खरीद के चार मामलों में आधिकारिक प्रतिनिधि नागर ही था.
