नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज पेशे से वकील जनप्रतिनिधियों के देशभर की अदालतों में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि बार कौसिंल अॅाफ इंडिया किसी जनप्रतिनिधि को वकालता की प्रैक्टिस करने से नहीं रोकता है, ऐसे में उनपर प्रतिबंध लगाने की मांग बेमानी है.
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गौरतलब है कि भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी जिसमें यह मांग की गयी थी कि जनप्रतिनिधियों (सांसद और विधायक) को अदालतों में प्रैक्टिस से रोका जाये.
