चित्रकूट (मध्य प्रदेश) : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि यदि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आयी, तो उनकी पार्टी माल और सेवा कर (जीएसटी) कम करने के लिए इसमें बदलाव करेगी.
इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में होनेवाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दो दिवसीय दौरे पर आये राहुल ने चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के नेतृत्ववाली राजग सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, आज का जीएसटी तो ‘गब्बर सिंह टैक्स’ है. नोटबंदी एवं इस गब्बर सिंह टैक्स को लागू करके (वर्तमान भाजपा नीत केंद्र सरकार ने) छोटे दुकानदारों, छोटे उद्योगों एवं रोजगार को खत्म कर दिया है. गांधी ने कहा, जैसे ही हमारी सरकार आयेगी, हम इस ‘गब्बर सिंह टैक्स’ को असली टैक्स में बदल देंगे. राहुल ने कहा, (देश में) एक कर लागू होगा. कम से कम टैक्स लागू होगा. उन्होंने कहा कि हम पूरी शक्ति रोजगार देने में लगा देंगे.
मालूम हो कि जीएसटी पिछले साल से ही देश में लागू हुआ है. राहुल ने कहा, यदि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आयेगी तो हम किसानों का कर्जा सरकार बनने के 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे. उन्होंने कहा, सरकार आने के 10 दिन बाद कर्नाटक की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया. भले (वहां) मुख्यमंत्री हमारा नहीं है. मध्य प्रदेश में यही होनेवाला है. हमने (कर्नाटक के) मुख्यमंत्री को बता दिया था कि कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन करती है, मगर सरकार बनने के बाद 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाना चाहिए और उन्होंन कर्जा माफ कर दिया.
इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आलोचना करते हुए गांधी ने कहा कि वह योजना मशीन हैं. जहां जाते हैं, योजना शुरू करने की घोषणा करते हैं. चौहान ने 2,000 योजनाएं लांच की हैं. उन्होंने आरोप लगाया, मध्य प्रदेश किसान आत्महत्या, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुपोषण एवं पेट्रोल-डीजल के ऊंचे दामों में नंबर वन है. राहुल ने कहा कि इसके अलावा, देश का सबसे बड़ा व्यापमं घोटाला भी मध्य प्रदेश में ही हुआ है. इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी मौजूद थे. राहुल ने युवाओं से कहा, ‘मैं, कमलनाथ और सिंधियाजी आपके दुख दर्द को समझते हैं. आप रोजगार चाहते हैं. हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी सरकार आते ही आपके रोजगार को हम अपनी प्राथमिकता में शामिल करेंगे.
