चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी द्वारा आवंटित किये गये सड़क निर्माण के ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का शुक्रवार को आदेश दिया. इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने पलानीस्वामी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी.
अदालत ने यह आदेश राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक की ओर से दायर एक अर्जी पर दिया. अदालत ने कहा कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की प्रारंभिक जांच जल्दबाजी में की गयी और यह निष्पक्ष तरीके से नहीं की गयी है. न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंदिरा ने कहा, इसलिए यह किसी ऐसी स्वतंत्र एजेंसी को अनिर्वाय रूप से हस्तांतरित की जानी थी जो कि सत्तारूढ़ व्यक्तियों के अधीन नहीं हो. अदालत ने कहा कि यह मामला निश्चित रूप से दुर्लभतम श्रेणी में आयेगा. न्यायाधीश ने गत नौ अक्तूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था जब डीवीएसी ने सूचित किया कि उसके पास दर्ज करायी गयी शिकायत के मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई संज्ञेय मामला नहीं बनता.
द्रमुक ने अर्जी में सड़क के ठेकों के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया है. द्रमुक ने पलानीस्वामी पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने और 3500 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अपने रिश्तेदारों और बेनामी को आवंटित करने का आरोप लगाया है. द्रमुक का प्रतिनिधित्व उसके आयोजन सचिव आरएस भारती ने किया. अदालत के इस आदेश के बाद पलानीस्वामी राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच का सामना करेंगे. अदालत के आदेश के बाद द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राज्य के राज्यपाल से मांग की कि यदि पलानीस्वामी स्वयं पद नहीं छोड़ते हैं तो वह उन्हें पद से हटा दें.
स्टालिन ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि पलानीस्वामी को मामले में एक निष्पक्ष जांच सुनिश्वित करने के लिए तत्काल पद छोड़ देना चाहिए. इसके साथ ही टीएनसीसी अध्यक्ष एस तिरूनवुक्करासर, माकपा एवं भाकपा के प्रदेश सचिवों क्रमश: के बालाकृष्णन और आर मुथरासन तथा पीएमके संस्थापक एस रामदौस ने भी पलानीस्वामी के इस्तीफे की मांग की. अम्मा मक्काल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) संस्थापक टीटीवी दिनाकरण ने मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को आड़े हाथ लिया.
