अलीगढ़:मुसलिम बुद्धिजीवियों के संगठन ‘फोरम फॉर मुसलिम स्टडीज एंड अनालिसिस’ ने एक प्रस्ताव पारित कर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एलान की तारीफ की कि मुसलिम समुदाय के साथ पूरा न्याय किया जायेगा.
शुक्रवार को पारित प्रस्ताव में फोरम ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन ने मुसलिमों को एक नयी उम्मीद दी है कि भाजपा की अगुवाईवाले एनडीए में उनके साथ पूरा न्याय किया जायेगा. एफएमएसए ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह एलान एक बहुत सकारात्मक संकेत है कि उनकी सरकार सांप्रदायिक हिंसा और आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी.
प्रधानमंत्री का आश्वासन यह सुनिश्चित करने में बेहद अहम भूमिका अदा करेगा कि आर्थिक बेहतरी हासिल करने का उनका तौर-तरीका हकीकत का रूप ले. प्रस्ताव में संसद में लंबे समय से अटके ‘सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक’ को पारित करने की अहमियत पर भी जोर दिया गया. अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) कोर्ट के निर्वाचित सदस्य एवं एएमयू में विज्ञान संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर हुमायूं मुराद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया.
एफएमएसए सचिव जासिम मोहम्मद ने बताया कि फोरम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की विवादित मुद्दे को उठाने की हालिया कोशिशों को भी खारिज करता है.
