नयी दिल्ली: मोदी सरकार की ओर से फेसबुक से विभिन्न जानकारी और सूचनायें मांगने के मामलों में पहली छमाही में सालाना आधार पर 68 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है.
इस दौरान फेसबुक को भारत सरकार की ओर से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए करीब 16,580 अनुरोध प्राप्त हुए हैं. उल्लेखनीय है कि फर्जी खबर और डेटा चोरी के मामलों को लेकर फेसबुक सरकार की निगरानी में है.
फेसबुक ट्रांसपरेंसी रपट के अनुसार उसने करीब 53 प्रतिशत मामलों में सरकार को कुछ डेटा उपलब्ध कराया है. रपट में कहा गया है, फेसबुक ने अपनी सेवा के नियम-शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार ही सरकार से मिले अनुरोधों पर जवाब दिया है.
सरकार के हर अनुरोध को ध्यान से सावधानीपूर्वक देखा गया और उसकी कानूनी समीक्षा की गयी. हम किसी अनुरोध को खारिज भी कर सकते हैं या फिर उस बारे में अतिरिक्त और विशेष ब्यौरा भी मांग सकते हैं.
रपट में कहा गया है कि जनवरी से जून 2018 के बीच सरकार ने से 16,580 अनुरोध प्राप्त हुए जबकि जुलाई से दिसंबर 2017 में यह संख्या 12,171 और जनवरी से जून 2017 में इनकी संख्या 9,853 थी.
उल्लेखनीय है कि देश में फेसबुक के 20 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं. इस लिहाज से भारत उसके बड़े उपयोगकर्ता देशों में से एक है. जानकारी लीक करने के आरोपों में दुनियाभर के नीतिनिर्माताओं ने फेसबुक की आलोचना की है.
भारत सरकार ने भी उसे ऐसे मामले में नोटिस जारी किया है. पहले नोटिस के जवाब में कंपनी स्वीकार कर चुकी है कि डेटा चोरी से 5.62 लाख भारतीय प्रभावित हुए हैं.
