नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 18 राज्यों के 129 जिलों में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों में रसोई के लिए पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस पहुंचाने की परियोजनाओं का यहां से रिमोट दबाकर शिलान्यास किया.
इसके साथ ही उन्होंने शहरी गैस वितरण लाइसेंस के लिए 10वें दौर की नीलामी प्रक्रिया शुरु होने की घोषणा की. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं के अमल में आने के बाद देश के करीब 400 जिलों में प्राकृतिक गैस के रूप में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये बिना देश में ऊर्जा का विकास होगा. उन्होंने कहा कि देशभर में गैस नेटवर्क के विस्तार के साथ ही नये उद्यम शुरू होंगे और इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर करीब तीन लाख नौजवानों को रोजगार उपलब्ध होगा. मोदी ने कहा कि उनकी सरकार वाहनों तथा खाने पकाने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर आर्थिक गतिविधियों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने को लेकर गंभीर है.
इस अवसर पर उन्होंने जहां शहरी गैस वितरण के 9वें दौर में आवंटित परियोजनाओं का बिहार, ओड़िशा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 18 राज्यों के 129 जिलों में शिलान्यास किया, वहीं देश के 124 नये जिलों में शहरी गैस लाइसेंस देने के लिए 10वें दौर की बोली की शुरुआत की. ये जिले इस परियोजना के तहत 50 भौगोलिक क्षेत्रों में चिह्नित किये गये हैं. मोदी ने कहा, बुनियादी ढांचा विकास में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि 10वां दौर पूरा होने के बाद ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की पहुंच 400 जिलों और 70 प्रतिशत आबादी तक हो जायेगी.
प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों में नेटवर्क विस्तार के लिए 10वें दौर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पाइप के जरिये रसोई गैस सुविधा पाने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच जायेगी. फिलहाल 32 लाख ग्राहक पाइप के जरिये गैस प्राप्त कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीएनजी स्टेशन की संख्या भी दोगुनी से अधिक 10,000 पहुंच जायेगी. पेट्रोलियम एवं गैस विपणन क्षेत्र के नियामक पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड) ने कुछ ही सप्ताह पहले नौवें दौर में बोली के लिये रखे गये 86 भौगोलिक क्षेत्रों में 78 के लिये लाइसेंस आवंटित किया.
