नयी दिल्ली : सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होना आसान नहीं रह जायेगा. नीति आयोग की चली, तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा घटायी जा सकती है. नीति आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वोले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा मौजूदा 30 साल से कम कर 27 साल किये जाने की सिफारिश की है. आयोग ने 2022-23 तक इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की वकालत की है.
इसे भी पढ़ें : सिविल सेवा में बड़ा बदलाव, फाउंडेशन कोर्स के बाद होगा विभागों का बंटवारा
बुधवार को जारी ‘नये भारत के लिये रणनीति@75′ दस्तावेज में आयोग ने सभी सिविल सेवाओं के लिये एकीकृत परीक्षा आयोजित करने पर भी जोर दिया है. दस्तावेज में कहा गया है कि सिविल सेवाओं के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से कम कर 27 साल की जानी चाहिए. इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र तथा राज्य स्तर पर फिलहाल 60 से अधिक अलग-अलग सिविल सेवाएं हैं. सेवाओं को युक्तिसंगत बनाने और तालमेल के जरिये इनकी संख्या कम किये जाने की जरूरत है.
दस्तावेज के अनुसार, केंद्रीय टैलेंट पूल में नियुक्तियां की जानी चाहिए. उसके बाद उम्मीदवारों की क्षमता और रोजगार की जरूरत के आधार पर उनका आवंटन किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि सिविल सेवाओं के लिए परीक्षाओं की संख्या एक के स्तर पर लायी जानी चाहिए और इसमें अखिल भारतीय रैंकिंग की जानी चाहिए. राज्यों को भी इस पूल से नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. दस्तावेज में यह भी कहा कि स्वायत्त निकायों में कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियमित करने और उसमें तालमेल बनाने की जरूरत है.
