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Bhawanipatna Rally: राहुल गांधी बोले- आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए काम करेगी कांग्रेस सरकार

भवानीपटना (ओडिशा) : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर आदिवासियों की जमीन छीनने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी जनजातीय समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करेगी राज्य के पिछड़े इलाकों में शामिल भवानीपटना में एक रैली को संबोधित कर […]

भवानीपटना (ओडिशा) : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर आदिवासियों की जमीन छीनने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी जनजातीय समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करेगी राज्य के पिछड़े इलाकों में शामिल भवानीपटना में एक रैली को संबोधित कर रहे गांधी ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार और ओडिशा में बीजद सरकार दलितों, आदिवासियों, किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए काम करने में विफल रही हैं.

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो दलितों की जमीनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. हम ओडिशा में और कहीं भी आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे.’ यह 10 दिन के अंदर राहुल गांधी का दूसरा ओडिशा दौरा है जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में होने हैं.

राहुल गांधी ने 25 जनवरी को भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित किया था. भाजपा और बीजद पर जोरदार हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि दोनों पार्टियां अपने उद्योगपति दोस्तों के फायदे के लिए काम कर रही हैं, वहीं किसानों और गरीबों की अनदेखी कर रही हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 15 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया. कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अपने वादे के बावजूद किसानों को उनके उत्पाद के उचित दाम नहीं दिलाए. नवीन पटनायक ने ओडिशा में किसानों के फायदे के लिए काम नहीं किया.

राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता में आने के दो दिन के भीतर इन राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने कृषि ऋण माफ कर दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि ‘चौकीदार भ्रष्ट है’.

उन्होंने नवीन पटनायक पर चिटफंड घोटालों के लिए रिमोट से चलने का आरोप भी लगाया. गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि अगर भूमि अधिग्रहण के पांच साल के अंदर परियोजना शुरू नहीं हो पाती तो उद्योग लगाने के लिए ली गयी जमीनें किसानों को लौटा दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस दिशा में काम शुरू हो चुका है.

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